चंद्रपुर में माइनिंग टूरिज्म की मांग, विधायक जोरगेवार केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी से मिले

चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार ने चंद्रपुर में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने की मांग की है। इसके लिए वे नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से मिले और चंद्रपुर चुनाव क्षेत्र से जुड़े अलग-अलग मुद्दे उनके सामने रखे।

जोरगेवार की मांग है कि बंद पड़ी भूमिगत और ओपन कास्ट खदानों, ओवरबर्डन डम्प्स और WCL की बिना इस्तेमाल वाली जमीनों को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कोल इंडिया को माइनिंग टूरिज्म की अपनी अलग पॉलिसी बनानी चाहिए।

चंद्रपुर की पहचान कोयला उद्योग और खनन क्षेत्र से जुड़ी है। जिले में भूमिगत और ओपन कास्ट खदानें हैं, बड़ी तादाद में ओवरबर्डन डम्प्स हैं और WCL की जमीनें कई जगह खाली पड़ी हैं। जोरगेवार ने मंत्री के सामने यह बात रखी कि इन संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ उद्योग के लिए न करके पर्यटन के लिए भी किया जा सकता है।

जोरगेवार ने कहा कि खनन से जुड़ी जगहों को सोच-समझकर प्लान के साथ पर्यटन के लिए विकसित किया जाए तो चंद्रपुर में माइनिंग टूरिज्म का नया केंद्र बन सकता है। उनके मुताबिक इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे WCL की मौजूदा संपत्ति का सही इस्तेमाल, देखभाल और हिफाजत भी असरदार तरीके से हो सकेगी।

इसके साथ ही जोरगेवार ने केंद्रीय मंत्री से चंद्रपुर में इको-पार्क बनाने की मांग भी की। कोयला खदान क्षेत्र की उपलब्ध जगहों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विकसित कर लोगों के लिए घूमने-फिरने और मनोरंजन की सुविधा बनाने पर भी इस मुलाकात में बात हुई।

एक और मुद्दा WCL की बिना इस्तेमाल वाली जमीन पर बने रिहायशी ढांचों का था। जोरगेवार ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि इन ढांचों के लिए स्थायी लीजहोल्ड अधिकार दिए जाएं। उन्होंने मांग की कि संबंधित लोगों के लंबे समय से अटके सवालों को सुलझाने के लिए ठोस फैसला लिया जाए।

जोरगेवार के रखे मुद्दों पर केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सकारात्मक रुख दिखाया। बताया गया है कि संबंधित विषयों पर जरूरी स्तर पर विचार किया जाएगा और जल्द सही फैसला लेने के लिए कार्रवाई होगी।

चंद्रपुर के विकास से जुड़े अहम सवाल सीधे केंद्र के स्तर पर उठाए गए और उन पर सकारात्मक जवाब मिला है। इसलिए माइनिंग टूरिज्म, इको-पार्क और WCL की जमीनों से जुड़े मसलों को आगे रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।