8वें वेतन आयोग में देरी हुई तो Level-7 कर्मचारियों को करीब 3 लाख रुपये का नुकसान संभव

8th Pay Commission के लागू होने का सब इंतजार कर रहे हैं। अब तक आयोग सिर्फ कर्मचारियों की चिंताएं जानने के लिए प्रतिनिधियों और हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है। अंतिम रिपोर्ट कब तैयार होगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

कुछ जानकारों के मुताबिक यह रिपोर्ट अगले साल मई के बाद पेश की जा सकती है और उसके बाद सरकार फैसला लेगी, ऐसा अंदाजा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर देरी हुई तो कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार, अमल में देरी होने पर Level-7 के कर्मचारियों को अंदाजे से 3 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है। आइए समझते हैं कि यह कैसे होगा।

चर्चा है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारी बड़ी रकम के बकाये के हकदार होंगे। कुछ जानकारों के मुताबिक यह बकाया संशोधित मूल वेतन और पहले मिल चुके मूल वेतन के फर्क के आधार पर निकाला जा सकता है।

लेकिन आठवें वेतन आयोग के तहत मकान किराया भत्ते जैसे HRA भत्ते बकाये के तौर पर नहीं दिए जाएंगे। नुकसान की गुंजाइश यहीं से बनती है। अगर अमल में काफी वक्त लग गया और उस दौरान के घर किराया भत्ते जैसे भत्तों का बकाया नहीं मिला, तो कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हो सकता है।

अब Level-7 कर्मचारी का हिसाब देखें। उनका मौजूदा मूल वेतन Rs 44,900 है। अगर 8वां वेतन आयोग 2.1 का फिटमेंट फैक्टर लागू करता है, तो मूल वेतन करीब Rs 94,290 हो जाएगा।

Rs 44,900 के मौजूदा मूल वेतन पर 24 फीसदी की दर से मकान किराया भत्ता (HRA) Rs 10,776 बनता है। 2.1 के अंदाजित फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इसी आधार पर HRA करीब Rs 22,630 होगा। यानी महीने का फर्क करीब Rs 11,854 का होगा।

अगर सरकार जनवरी 2028 तक 8वां वेतन आयोग लागू करती है, तो कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का बकाया दिया जा सकता है। मगर ऊपर के हिसाब से उन्हें HRA में नुकसान हो सकता है। मतलब Level-7 के कर्मचारी को हर महीने HRA में 11,854 रुपये का नुकसान हो सकता है। अगर अमल जनवरी 2028 में हुआ, यानी 25 महीने की देरी हुई, तो कर्मचारी को 2,96,350 रुपये का नुकसान हो सकता है।