नागपुरात जमीन नोंदणीत 600 बनावट दस्तावेजांचा संशय, युवक काँग्रेसची तक्रार

नागपूर शहरातील जमीन आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या नोंदणीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसने प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे. दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक 5 यासह इतर कार्यालयांमध्ये सुमारे 500 ते 600 दस्तऐवजांची कथितरित्या बनावट किंवा डुप्लीकेट नोंदणी झाल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे. या नोंदणी प्रक्रियेत बनावट किंवा डुप्लीकेट RL, NA, नगररचना नकाशा आणि Sanction Map वापरले गेल्याचा दावा युवक काँग्रेसने केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने विभागीय आणि निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित दस्तावेज मूळ सरकारी अभिलेखांशी पडताळून पाहावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे महासचिव अक्षय हेटे यांच्या नेतृत्वाखाली पदाधिकाऱ्यांनी नोंदणी उपमहानिरीक्षक तसेच मुद्रांक उपनियंत्रक, नागपूर विभाग यांना निवेदन सादर करत चौकशीची मागणी केली.

निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की काही नोंदणींमध्ये वापरलेल्या कागदपत्रांची सत्यता संशयास्पद आहे. RL, NA, नगररचना नकाशा आणि Sanction Map यासारखी महत्त्वाची कागदपत्रे कथितरित्या बनावट किंवा डुप्लीकेट स्वरूपात वापरून दस्तनोंदणी करण्यात आल्याचा दावा युवक काँग्रेसने केला आहे. या दस्तावेजांची संबंधित सरकारी विभागांच्या मूळ नोंदींशी पडताळणी केल्यास खरी वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

हे प्रकरण केवळ एक-दोन कागदपत्रांपुरते मर्यादित नसून सुमारे 500 ते 600 संशयास्पद नोंदणींची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक आहे, असा दावा युवक काँग्रेसने केला आहे. प्रत्येक दस्तावेज कुठे तयार झाला, कोणत्या आधारावर तो स्वीकारला गेला आणि नोंदणी प्रक्रियेत कोणत्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांची भूमिका होती, हे तपासण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. केवळ कागदपत्रांची औपचारिक तपासणी न करता त्यामागील मूळ सरकारी अभिलेख, परवानग्या, नकाशे आणि संबंधित विभागांच्या नोंदीदेखील तपासाव्यात, अशी मागणी युवक काँग्रेसने केली आहे.

चौकशीदरम्यान महत्त्वाचे पुरावे नष्ट होऊ नयेत किंवा गायब होऊ नयेत, यासाठी संबंधित कार्यालयांचे CCTV फुटेज, कॉम्प्युटर रेकॉर्ड, डिजिटल एंट्री, कागदपत्रांच्या स्कॅन कॉपी आणि नोंदणीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड जपून ठेवावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. नोंदणी प्रक्रियेत कोणत्या वेळी कोणता अधिकारी किंवा कर्मचारी उपस्थित होता आणि कोणत्या सिस्टमवरून एंट्री झाली, याची माहिती डिजिटल रेकॉर्डवरून मिळू शकते, त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत हे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवणे गरजेचे असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

या प्रकरणात सब रजिस्ट्रार कृष्णा राऊत यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करावी, अशी मागणी युवक काँग्रेसने केली आहे. मात्र संघटनेने केलेल्या आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी अद्याप झालेली नाही. संशयास्पद कागदपत्रे नोंदणी कार्यालयापर्यंत कशी पोहोचली, त्यांची पडताळणी कोणत्या पातळीवर झाली आणि ती स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत कोणत्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती, हे चौकशीत स्पष्ट व्हावे, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

अधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदनासोबत बनावट मुहरांचा वापर झाल्याचे पुरावेही सादर करण्यात आल्याचा दावा युवक काँग्रेसने केला आहे. या कागदपत्रांची तांत्रिक आणि विभागीय पातळीवर तपासणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली. चौकशीत कागदपत्रे प्रत्यक्षात बनावट आढळल्यास संबंधितांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

विभागीय चौकशीत बनावट कागदपत्रे, नकली मुहरा किंवा नियमभंगाचे आरोप खरे ठरल्यास संबंधित सर्वांवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असे युवक काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. चौकशी केवळ कागदी कार्यवाहीपुरती मर्यादित न राहता कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांपासून ते नोंदणी प्रक्रियेत वापरणाऱ्या आणि कथितरित्या स्वीकारणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींपर्यंत संपूर्ण साखळीची चौकशी व्हावी, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.

या कथित बनावट नोंदणी प्रकरणाची तातडीने निष्पक्ष विभागीय चौकशी सुरू न झाल्यास आणि दोषींवर कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसकडून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा संघटनेने प्रशासनाला दिला आहे. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्क आणि मालमत्ता सुरक्षिततेशी थेट जोडलेली असतात, त्यामुळे अशा प्रकरणांत कागदपत्रांच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित झाल्यास प्रशासनाने पारदर्शक चौकशी करणे आवश्यक आहे, असे युवक काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

अक्षय हेटे यांच्या नेतृत्वाखाली नोंदणी उपमहानिरीक्षक तसेच मुद्रांक उपनियंत्रक, नागपूर विभाग यांना निवेदन सादर करताना सुशांत लोखंडे, रझा अली, समीर तिमांडे, आशुतोष कांबळे, शिवम चौधरी, साहिल मोहोड, अनुप भंडारी यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

या तक्रारीनंतर नोंदणी विभाग काय पावले उचलतो, कथित 500 ते 600 दस्तावेजांची चौकशी कोणत्या पातळीवर होते आणि त्यातून काय तथ्ये समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आरोपांच्या चौकशीत अनियमितता सिद्ध झाल्यास हे प्रकरण केवळ नोंदणी विभागापुरते मर्यादित न राहता जमीन आणि मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करू शकते.