संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाला रशियाचा जाहीर पाठिंबा

संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) उच्चस्तरीय सत्रात रशियाने भारताला मोठा राजकीय पाठिंबा दिला आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळावे, या मागणीला जोरदार पाठिंबा दिला. आजच्या जागतिक परिस्थितीचा विचार करता भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थायी जागा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी स्पष्ट शब्दांत मांडले.

लावरोव्ह यांनी आपल्या भाषणात जागतिक व्यवस्थेतील समतोलावर भर दिला. सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करताना परिषदेचे मूळ अधिकार आणि सध्याच्या स्थायी सदस्यांचे विशेषाधिकार कमी व्हायला नकोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या विकसनशील भागांना जास्त प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, अशी गरजही त्यांनी मांडली. भारतासारख्या बलाढ्य आणि जबाबदार देशाला स्थायी सदस्यत्व मिळणे जागतिक शांतता आणि स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल, असे रशियाने म्हटले आहे.

पाश्चात्य देशांच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर आणि प्रतिनिधित्वावर लावरोव्ह यांनी कडक भूमिका मांडली. सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांमध्ये पाश्चात्य देशांना आणखी स्थायी जागा देणे चुकीचे ठरेल, अशी मॉस्कोची भूमिका आहे. जर्मनी आणि जपान यांना स्थायी जागा देण्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, हे दोन्ही देश सध्या पुन्हा एकदा लष्करशाही आणि सूडबुद्धीच्या मार्गावर जात आहेत. त्यामुळे पाश्चात्य देशांचा प्रभाव वाढवण्याऐवजी ग्लोबल साउथ देशांना जास्त संधी द्यायला हवी, असे रशियाचे म्हणणे आहे. रशियाच्या मते आशियातून भारत आणि लॅटिन अमेरिकेतून ब्राझील स्थायी सदस्यत्वासाठी पूर्णपणे पात्र आहेत. तसेच आफ्रिकन देशांनाही सुरक्षा परिषदेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, यावर रशियाने भर दिला.

भारताच्या या मागणीला रशियाशिवाय इतर देशांचाही पाठिंबा मिळताना दिसतो आहे. मॉरिशसचे परराष्ट्र मंत्री धनंजय रामफुल यांनी महासभेत बोलताना सांगितले की, त्यांचा देश सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांसाठी जी-४ (G4) आणि एल-६९ (L69) गटांच्या भूमिकेला पाठिंबा देतो. जागतिक घडामोडींमध्ये भारताची सकारात्मक आणि रचनात्मक भूमिका पाहता भारत स्थायी सदस्यत्वासाठी पूर्ण पात्र उमेदवार आहे, असे रामफुल म्हणाले. पोर्तुगालचे पंतप्रधान लुईस मॉन्टेनेग्रो यांनीही सुरक्षा परिषदेत तातडीने संरचनात्मक सुधारणा व्हायला हव्यात, असे सांगत भारताच्या दाव्याला पाठिंबा दिला.

सध्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका हे पाच देश स्थायी सदस्य आहेत आणि या पाच देशांकडे व्हिटो पॉवर आहे. यांच्याशिवाय १० अस्थायी सदस्य असतात, ज्यांची निवड दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी होते. १९४५ मधील परिस्थिती आणि आजची जागतिक वास्तविकता यात खूप फरक आहे, त्यामुळे सुरक्षा परिषदेत तातडीने सुधारणा करून भारत, ब्राझील यांसारख्या उदयोन्मुख महासत्तांना स्थायी सदस्यत्व द्यायला हवे, अशी मागणी जगभरातून जोर धरत आहे. रशियाच्या या भूमिकेमुळे भारताच्या मुत्सद्दी प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.