वॉर्नर ब्रदर्स डीलला मोठा ट्विस्ट, पॅरामाउंटचा 12 अमेरिकन राज्यांशी करार
पॅरामाउंट स्कायडान्स आणि वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कव्हरी यांच्यातील तब्बल 110 अब्ज डॉलरच्या अधिग्रहणाच्या डीलला मोठा कायदेशीर अडथळा आला होता. ही डील थांबवण्यासाठी कॅलिफोर्नियासह 12 अमेरिकन राज्यांनी विरोध केला होता, म्हणजेच या राज्यांच्या विरोधामुळे हा व्यवहार पुढे सरकणंच अवघड झालं होतं. आता पॅरामाउंटने या राज्यांशी समझोता केल्यामुळे हॉलीवूडमधील या भल्यामोठ्या मीडिया डीलची पुढची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकणार आहे.
या समझोत्यातील सगळ्यात महत्त्वाची अट म्हणजे CNN आणि CBS Newsसाठी वेगळा, स्वतंत्र एडिटोरियल बोर्ड तयार करणे. पॅरामाउंट आणि वॉर्नर ब्रदर्स एकत्र आल्यावर या दोन्ही न्यूज नेटवर्कच्या संपादकीय स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. दोन मोठ्या मीडिया कंपन्या एकत्र आल्यावर बातम्यांचं कव्हरेज आणि संपादकीय निर्णय हे कंपनीच्या व्यावसायिक हितसंबंधांमुळे प्रभावित होऊ शकतात, अशी चिंता होती. त्यामुळे बातम्यांचं कव्हरेज आणि संपादकीय निर्णय स्वतंत्रपणे घेतले जावेत, यासाठी वेगळा बोर्ड नेमण्याची ही व्यवस्था केली जाणार आहे.
पॅरामाउंटने दरवर्षी किमान 30 सिनेमे थिएटरमध्ये रिलीज करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. हे लक्ष्य पूर्ण न झाल्यास, म्हणजे प्रत्येक कमी पडलेल्या सिनेमासाठी तब्बल 30 दशलक्ष डॉलरचा दंड कंपनीला भरावा लागू शकतो. असं यासाठी की, कंपनी एकत्र आल्यावर सिनेमांचं थिएटर रिलीज कमी करून फक्त स्ट्रीमिंगवर भर देईल, अशी भीती होती, आणि हा दंड त्यावर एक प्रकारचा अंकुश म्हणून ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय कॅलिफोर्नियातील सिनेमा आणि टीव्ही निर्मितीसाठी मोठी गुंतवणूक करणं, तसंच स्टुडिओच्या मालमत्तेबाबतच्या काही अटींवरही या समझोत्यात चर्चा झाली होती.
पॅरामाउंट आणि वॉर्नर ब्रदर्स एकत्र आल्यास Warner Bros., HBO, CNN, CBS यांसारख्या मोठमोठ्या मनोरंजन आणि न्यूज ब्रँड्सचं नियंत्रण एकाच समूहाकडे येणार आहे. एवढे मोठे मनोरंजन आणि बातम्यांचे ब्रँड एकाच कंपनीच्या छत्राखाली येणं हे हॉलीवूडच्या इतिहासात फार कमी वेळा घडलं आहे. त्यामुळे ही डील हॉलीवूडमधल्या सर्वात मोठ्या मीडिया व्यवहारांपैकी एक ठरणार आहे. राज्यांशी समझोता झाल्यामुळे मोठा कायदेशीर अडथळा दूर झाला असला तरी Writers Guild of America (WGA) कडून या अधिग्रहणाला विरोध अजूनही कायम आहे. म्हणजेच राज्यांची मान्यता मिळाली असली तरी लेखकांच्या संघटनेचा विरोध अजून संपलेला नाही. त्यामुळे हा व्यवहार अद्याप पूर्णपणे पूर्ण झालेला नाही, त्याची अंतिम प्रक्रिया अजून बाकी आहे.
