आमदार मुनगंटीवारांच्या पाठपुराव्याला यश; राजोलीवासीयांची प्रतीक्षा संपली; नवीन वीज केंद्र मंजूर
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजोली परिसरात स्वतंत्र वीज वितरण केंद्र सुरू करण्यास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजोली आणि आसपासच्या परिसरातील नागरिकांना आता वीजविषयक कामांसाठी दूर जावे लागणार नाही. या भागात स्वतंत्र वीज वितरण केंद्र सुरू करण्यास शासन स्तरावरून अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. मूल शहर आणि मूल ग्रामीण शाखा कार्यालयाचे विभाजन करून नवीन राजोली वीज वितरण केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. या नव्या केंद्रामुळे परिसरातील नागरिकांची मोठी गैरसोय दूर होणार आहे.
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या मागणीसाठी दीर्घकाळ पाठपुरावा केला होता. राजोली आणि परिसरातील नागरिकांना नवीन वीज जोडणी, तांत्रिक अडचणी, देखभाल-दुरुस्ती आणि इतर सेवांसाठी आतापर्यंत मूल येथील कार्यालयावर अवलंबून राहावे लागत होते. यासाठी नागरिकांना दूरवर जावे लागत असल्याने त्यांची मोठी गैरसोय होत होती. ही अडचण लक्षात घेऊन आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री तसेच महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडे स्वतंत्र केंद्राची मागणी सातत्याने लावून धरली होती.
या पाठपुराव्याची दखल घेत मूल शहर व मूल ग्रामीण शाखा कार्यालयाचे विभाजन करून राजोली येथे नवीन वीज वितरण केंद्र कार्यालय निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 31 ऑगस्ट 2026 रोजी आ. मुनगंटीवार यांना पत्र पाठवून ही माहिती कळवली. या महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
नव्या केंद्रामुळे राजोली परिसरातील नागरिकांना वीज वितरणाशी संबंधित तक्रारी आणि अडचणी आता स्थानिक पातळीवरच मांडता येणार आहेत. वीजपुरवठ्यातील बिघाड, देखभाल-दुरुस्ती, नवीन वीज जोडण्या तसेच ग्राहक सेवेशी निगडित प्रश्न आता अधिक वेगाने सोडवले जातील. नागरिकांना त्यांच्या प्रश्नांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागू नये आणि त्यांच्या अडचणींचे स्थानिक पातळीवरच जलद निराकरण व्हावे, हा या पाठपुराव्यामागील मुख्य उद्देश होता.
नागरिकांच्या रोजच्या जगण्याशी निगडित प्रश्नांना प्राधान्य देत, ते प्रश्न सुटेपर्यंत संबंधित विभाग आणि शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा करणे ही आ. मुनगंटीवार यांच्या कामाची ओळख आहे. राजोली वीज वितरण केंद्राला मिळालेली मंजुरी हे याच सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फळ मानले जात आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांना मिळालेल्या या निर्णयातून त्यांच्या पुढाकाराची ठोस पावती मिळाल्याचे मानले जात आहे.
