वर्ध्यात ३२६ वनहक्कधारकांच्या सातबारावर चढणार नाव, आदिवासी-वननिवासी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

वर्धा जिल्हा प्रशासनाने सर्व बाजूने पडताळणी केल्यानंतर पारंपरिक वननिवासी असलेल्या ४१२ व्यक्तींना वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत जमिनीचे पट्टे यापूर्वीच दिले आहेत. यापैकी ३२६ जणांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सध्या गाव नमुना '७-ई' आणि '१२-ई' तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर या ३२६ वननिवासी बांधवांच्या सातबारा उताऱ्यावर वनपट्टाधारक म्हणून थेट त्यांचे नाव नोंदवले जाणार आहे. उरलेल्या वननिवासींनाही ई-केवायसी पूर्ण झाल्यावर हाच लाभ मिळणार आहे.

वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी कुटुंबांना शेती करण्यासाठी आणि राहण्यासाठी जमिनीचे पट्टे दिले जातात. यासाठीची संपूर्ण कार्यवाही जिल्हास्तरावर स्थापन केलेली समिती सर्व बाजूने तपासणी करून पूर्ण करते. आतापर्यंत अशा जमिनींची नोंद सातबारा उताऱ्यावर फक्त 'इतर हक्क' या रकान्यात केली जात होती, म्हणजे या कुटुंबांचे नाव मुख्य मालक म्हणून नव्हे तर अधिकाराच्या वेगळ्या स्तंभात दिसत असे. मात्र आता वनहक्कधारकांसाठी स्वतंत्र गाव नमुना ७-ई आणि गाव नमुना १२-ई लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे यापुढे 'इतर हक्क' सदरात नाव राहण्याऐवजी, गाव नमुना ७-ई मध्ये संबंधित वनहक्कधारक व्यक्ती किंवा कुटुंबाचे नाव थेट 'मुख्य खातेदार/भोगवटादार' म्हणून नोंदवले जाईल.

या सातबारा उताऱ्यावर संबंधित जमीन वन हक्क कायद्याखाली मिळाल्याचे स्पष्टपणे नमूद असेल. ही जमीन कोणालाही विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही, म्हणजे ती परस्पर विक्री किंवा तारण ठेवण्यासारख्या व्यवहारांसाठी वापरता येणार नाही. ही जमीन फक्त वारसाहक्काने संबंधित कुटुंबाकडे पुढे जाऊ शकते, म्हणजे कुटुंबातील पुढच्या पिढीकडे ती हस्तांतरित होईल.

वन हक्क कायद्याखाली मिळालेल्या जमिनीचा गाव नमुना '१२-ई' तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकरी या वनजमिनीवर नेमके कोणते पीक घेत आहेत, याची अचूक नोंद गाव नमुना १२-ई मध्ये करता येणार आहे. यापूर्वी अशी स्वतंत्र पीक नोंद उपलब्ध नव्हती. या नोंदीमुळे वनपट्टाधारकांना अधिकृतपणे शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या स्वतंत्र नोंदींमुळे वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजना, पीक विमा, शेतीसंबंधी शासकीय अनुदान, कर्ज आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मिळणारी मदत थेट मिळवण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. आतापर्यंत सातबारावर 'इतर हक्क' अशी नोंद असल्याने या कुटुंबांना शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळण्यात अडचणी येत होत्या, मात्र नवीन नोंदणीमुळे ही अडचण दूर होणार आहे.