वर्धा जिल्ह्यात अवैध खनिज उत्खननावर मोठी कारवाई; ५२ प्रकरणे उघड, १७.९९ कोटींचा दंड, ४९ वाहने जप्त

वर्धा जिल्ह्यातील गौण खनिजांच्या अवैध उत्खननाला आणि विनापरवाना वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. १ एप्रिल २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत प्रशासनाने जिल्ह्यात राबवलेल्या तपासणी मोहिमेत अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीची तब्बल ५२ प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. या कालावधीत प्रशासनाने ठिकठिकाणी तपासणी करत ही कारवाई सातत्याने सुरू ठेवली, असे दिसून येते.

या ५२ प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर एकूण १७ कोटी ९९ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मात्र ठोठावलेल्या दंडाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वसुली अद्याप बरीच कमी असून आतापर्यंत केवळ ६७ लाख ९१ हजार रुपये दंड वसूल झाला आहे. म्हणजेच ठोठावलेल्या एकूण रकमेपैकी मोठा भाग अद्याप वसूल होणे बाकी आहे, आणि उर्वरित रक्कम वसूल करण्याचे काम प्रशासनासमोर अजूनही शिल्लक आहे.

कारवाईत आढळलेल्या ५२ प्रकरणांपैकी सर्वाधिक ४० प्रकरणे रेतीच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीशी संबंधित आहेत, म्हणजे जिल्ह्यात रेती हाच सर्वाधिक अवैधरित्या उपसला जाणारा गौण खनिज प्रकार ठरला आहे. त्याखालोखाल मुरुमाच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीची ११ प्रकरणे नोंदवली गेली असून दगडाच्या अवैध उत्खननाचे एक प्रकरण समोर आले आहे. यावरून जिल्ह्यात रेती आणि मुरुम या दोन खनिजांच्या अवैध उपशावर प्रशासनाचे विशेष लक्ष असल्याचे स्पष्ट होते.

या मोहिमेदरम्यान अवैधरित्या गौण खनिजांची वाहतूक करणारी तब्बल ४९ वाहने जप्त करण्यात आली. यामुळे जिल्ह्यात परवानगी न घेता खनिज वाहतूक करणाऱ्यांमध्ये धास्ती पसरली आहे आणि अशा वाहतुकीला काही प्रमाणात आळा बसल्याचे चित्र आहे.

महसूल प्रशासनाने केवळ दंडात्मक कारवाईवर न थांबता कायदेशीर कारवाईही केली आहे. अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीच्या एकूण ३१ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून २० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. म्हणजेच दंड आणि वाहन जप्तीबरोबरच संबंधितांवर थेट फौजदारी कारवाईचाही बडगा उगारण्यात आला आहे.

विविध गौण खनिजांसाठी ठोठावलेल्या दंडाच्या रकमेतही मोठी तफावत दिसून येते. रेतीसाठी ६२ लाख १० हजार ९१० रुपये दंड निश्चित करण्यात आला, तर मुरुमासाठी सर्वाधिक १७ कोटी ३६ लाख २३ हजार ३६७ रुपये दंड आकारण्यात आला. दगडाच्या अवैध उत्खननासाठी ७० हजार ४०० रुपये दंड ठोठावण्यात आला. प्रकरणांची संख्या रेतीत सर्वाधिक असली तरी, दंडाची रक्कम मात्र मुरुमाच्या प्रकरणांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसते.

जिल्ह्यात अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महसूल प्रशासनाची तपासणी आणि कारवाईची मोहीम पुढेही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.