वाई नगरपरिषदेच्या शाळा क्रमांक १ च्या इमारतीत लिफ्टखालचे काम अपूर्ण, चौकशीची मागणी

वाई नगरपरिषदेच्या शाळा क्रमांक १ ची इमारत कोट्यवधी रुपये खर्चून उभी करण्यात आली. ती पूर्ण होऊन आता तीन ते चार वर्षे झाली आहेत. तरीही इमारतीतल्या मूलभूत सुविधांची आजची अवस्था पाहिली, तर नगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. उद्घाटनाच्या वेळी सगळ्या सोयीसुविधा असलेली इमारत उभारल्याचा मोठा गाजावाजा झाला होता. प्रत्यक्षात मात्र लिफ्टसारख्या महत्त्वाच्या सुविधेच्या कामातच गंभीर त्रुटी असल्याचा आरोप होत आहे.

इमारतीत लिफ्ट बसवलेली आहे, पण लिफ्टच्या खाली करायचे आवश्यक बांधकाम आणि पीसीसीचे काम झालेले नाही, असे निदर्शनास येत आहे. लाखो रुपये खर्चून बसवलेली ही सुविधा फक्त नावापुरतीच राहिली आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. एकीकडे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि सोय यासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च होतो. दुसरीकडे त्याच इमारतीतली आवश्यक कामे अपूर्ण राहतात किंवा निकृष्ट पद्धतीने केली जातात. मग पालिका प्रशासन नेमके कोणाच्या हिताची काळजी घेत आहे, विद्यार्थ्यांच्या की ठेकेदारांच्या, असा प्रश्न आता लोक विचारू लागले आहेत.

इमारत पूर्ण होऊन अनेक वर्षे उलटली आहेत. तरीही या कामातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने ठोस पावले का उचलली नाहीत, याचे उत्तर नागरिकांना मिळायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ठेकेदाराने काम खरोखर पूर्ण केले की फक्त कागदावर पूर्ण दाखवले, याचीही सखोल तपासणी व्हावी, अशीही अपेक्षा आहे.

शाळेच्या प्रांगणात गार्डनसाठी जागा ठेवलेली आहे. पण आजपर्यंत तिथे अपेक्षित फुलझाडे, हिरवळ किंवा सुशोभीकरण झालेले नाही, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. विद्यार्थ्यांना स्वच्छ, सुंदर आणि आनंदी शैक्षणिक वातावरण मिळावे म्हणून केलेली तरतूद प्रत्यक्षात कुठे वापरली गेली, याचाही हिशेब समोर यायला हवा. इमारत उभी राहिली, पण सुविधा कुठे आहेत, असे पालक आणि नागरिक विचारत आहेत.

या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सध्याच्या नगरसेवकांनीही या गंभीर बाबीकडे आतापर्यंत लक्ष का दिले नाही, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. विद्यार्थी रोज या इमारतीत वावरतात. अशा वेळी लिफ्टसारखी सुविधा अर्धवट असेल, तर तिची पाहणी करून प्रशासनाला जाब विचारणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी नाही का, असा नागरिकांचा सवाल आहे.

या संपूर्ण बांधकामाची तांत्रिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक अशा तीनही पातळ्यांवर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. कामाचे अंदाजपत्रक, मंजूर आराखडा, प्रत्यक्षात झालेले काम, वापरलेले साहित्य, मोजमाप पुस्तिका, देयके आणि कामाचा दर्जा, या सगळ्यांची तपासणी करावी, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

राजकीय हितसंबंध कोणाचेही असोत, ते बाजूला ठेवून चौकशी झाली पाहिजे. त्यात दोष आढळले, तर ठेकेदारासह जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित सर्वांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. कोट्यवधींचा निधी खर्च करून उभारलेली शाळेची इमारत विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी असते. ती ठेकेदाराच्या सोयीसाठी किंवा कागदावर विकास दाखवण्यासाठी नसते, असेही नागरिक म्हणत आहेत. त्यामुळे वाई नगरपरिषद प्रशासन या प्रकरणात नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे पालक, नागरिक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.