मुंबईत कुठेही ५९ मिनिटांत पोहोचण्याचा शिंदे यांचा आराखडा, २०३० पर्यंत ३५ लाख घरांचे उद्दिष्ट

मुंबईचा विकास फक्त मोठे रस्ते, मेट्रो आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपुरताच असू नये, तर त्यातून सामान्य नागरिकांचे जगणेही सोपे झाले पाहिजे, असे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मंगळवारी मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात ते मुंबईच्या विकासाची रूपरेषा मांडत होते. मुंबई हे जागतिक शहर आणि देशाची आर्थिक राजधानी आहे, याचा उल्लेख करून त्यांनी या दूरदृष्टीवर भर दिला.

प्रवासाचा कमी झालेला वेळ, रोजगार, गृहनिर्माण, मोकळ्या जागा, पर्यावरण संरक्षण आणि नवीन आर्थिक घडामोडी यांचा मुंबईच्या भविष्याशी संबंध जोडला जाईल, असे शिंदे यांनी मांडले. शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा नवा आराखडा सादर करताना ते म्हणाले की, 'मुंबई इन मिनिट्स' या संकल्पनेनुसार प्रवासासाठी ५९ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागू नये, अशी अपेक्षा आहे. ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगद्यामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होईल आणि व्यवसाय व रोजगाराच्या संधी वाढतील, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

'माझे घर, माझ्झा हक्क' या संकल्पनेतील नव्या गृहनिर्माण धोरणाबद्दल बोलताना शिंदे यांनी सांगितले की, २०३० पर्यंत कमी उत्पन्न असलेल्या आणि गरजू लोकांसाठी ३५ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. शहरातील कामगार आणि इतर गरजू कुटुंबांना घरे सहज मिळावीत, हा यामागचा हेतू आहे.

नव्या विकास योजनेत मोकळ्या जागांचाही विचार केला आहे. मुंबईत सध्या साधारण ४५३ हेक्टर मोकळी जागा आहे. त्यात आणखी ४७९ हेक्टरची भर घालण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, त्यामुळे सार्वजनिक मोकळ्या जागा वाढतील. याशिवाय खारफुटीचे संवर्धन, सांडपाणी प्रक्रिया, पूर नियंत्रण, हरित क्षेत्रांचे संवर्धन आणि प्रदूषण कमी करणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यावरही भर देण्यात आला आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशाचा विस्तार करण्याच्या योजनाही शिंदे यांनी मांडल्या. अटल सेतू, नवी मुंबई विमानतळ, जेएनपीटी आणि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर यांना नवीन विकास केंद्रांशी जोडण्याचा त्यात समावेश आहे. अटल सेतूच्या आसपास 'तिसरी मुंबई' विकसित करण्याच्या प्रक्रियेचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, भविष्यातील विकास फक्त दक्षिण, पश्चिम किंवा पूर्व मुंबईपुरता मर्यादित राहणार नाही. नव्या धोरणानुसार सरकार एकात्मिक योजनेतून वाहतूक, गृहनिर्माण, व्यवसाय, मालवाहतूक आणि रोजगार केंद्रे विकसित करण्यावर लक्ष देत आहे.

मुंबईला जागतिक वित्तीय तंत्रज्ञान केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. बँकिंग, माहिती तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स, आरोग्यसेवा, मनोरंजन आणि उत्पादन क्षेत्रांत रोजगार वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. फिनटेक, ई-कॉमर्स, हेल्थटेक आणि डीपटेक यांसारख्या क्षेत्रांतील नवे उद्योग वाढल्यामुळे तरुणांसाठी रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी वाढतील, अशी अपेक्षा आहे.