तुर्कीत LGBTQ+ कार्यकर्त्यांवर पोलिसांचे धाडसत्र, डझनभर जणांना ताब्यात घेतले

तुर्कीमध्ये LGBTQ+ समुदाय आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संघटनांविरोधात मोठी पोलीस कारवाई करण्यात आली आहे. देशातील अनेक शहरांत एकाच वेळी धाडी टाकून पोलिसांनी कार्यकर्ते, संघटनांशी संबंधित व्यक्ती आणि इतर संशयितांना ताब्यात घेतले. मानवी हक्कांच्या लढाईत दिवसेंदिवस काही प्रमाणात सुधारणा होत असल्या तरी समाजाचे सामाजिक मन पूर्णपणे बदललेले नाही, हे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले. या कारवाईमुळे तुर्कीतील LGBTQ+ समुदाय आणि नागरी स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

इस्तंबूल, अंकारा, इझमीर, आयदिन आणि मेर्सिनसह अनेक शहरांत पोलिसांनी एकाच वेळी कारवाई करत LGBTQ+ संघटनांची कार्यालये, कार्यकर्त्यांची घरे आणि इतर काही ठिकाणी छापे टाकले. तुर्कीच्या न्याय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या तपासाच्या कक्षेत एकूण १६२ संशयित, ९ संघटना आणि १३ व्यवसाय आहेत. म्हणजेच केवळ व्यक्तींपुरती ही कारवाई मर्यादित नसून संघटना आणि व्यावसायिक आस्थापनांपर्यंत त्याची व्याप्ती पोहोचली आहे. या कारवाईत डझनभर लोकांना ताब्यात घेण्यात आले.

तुर्की सरकारने या मोहिमेला 'My Family is Safe' असे नाव दिले आहे. मुलांचे संरक्षण, कुटुंबसंस्था टिकवणे आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राखणे या कारणांसाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांनी अश्लील मजकूर, ड्रग्ज, वेश्याव्यवसाय आणि अल्पवयीन मुलांवरील कथित प्रभाव अशा आरोपांच्या चौकशीचा उल्लेख केला आहे. या कारवाईदरम्यान LGBTQ+ संघटनांशी संबंधित काही वेबसाइट आणि सोशल मीडिया अकाउंटवरही निर्बंध लावण्यात आल्याचे समोर आले असून त्यामुळे केवळ व्यक्तींवरच नव्हे तर संघटनांच्या रोजच्या कामकाजावरही याचा परिणाम झाल्याचे सांगितले जाते.

पोलिसांच्या धाडी आणि अटकसत्राच्या विरोधात इस्तंबूल आणि अंकारामध्ये कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. न्यायालयाबाहेर आणि इतर काही ठिकाणी झालेल्या आंदोलनांत मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. या आंदोलनांदरम्यानही पोलिसांनी अनेक जणांना ताब्यात घेतले, त्यामुळे कारवाईची व्याप्ती केवळ मूळ धाडीपुरती मर्यादित न राहता निदर्शनांपर्यंतही वाढल्याचे दिसून आले.

LGBTQ+ हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी सरकारच्या या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, या कारवाईमुळे संघटनांचे काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि कार्यकर्त्यांचे अधिकार यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो. दुसरीकडे, तुर्की सरकारने ही कारवाई कायद्याच्या चौकटीत असून कुटुंब आणि मुलांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारे या प्रकरणात दोन्ही बाजूंची भूमिका परस्परविरोधी असल्याचे स्पष्टपणे दिसते.

या घडामोडींमुळे तुर्कीमध्ये LGBTQ+ समुदायाचे अधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी संघटनांचे कामकाज हे मुद्दे पुन्हा आंतरराष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत या प्रकरणातील आरोपांबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.