ट्रम्प यांच्या ५१ व्या राज्याच्या दाव्यानंतर कॅनडा युरोपकडे; मॅक्रॉन-कार्नी भेट
अमेरिकेसोबतचा तणाव वाढल्यावर कॅनडाने युरोपियन युनियनशी जवळीक साधली, मॅक्रॉन आणि कार्नी यांच्यात महत्त्वाची बैठक झाली.
जगभरातल्या राजकारणात सध्या वेगाने घडामोडी घडतायत. अमेरिकेसोबतचा आर्थिक आणि राजकीय तणाव सतत वाढत असल्यामुळे कॅनडाने आता आपलं लक्ष युरोपकडे वळवलंय. कॅनडाला युरोपियन युनियनचा पहिलावहिला 'सहयोगी सदस्य' (Associate Member) बनवण्याचा प्रस्ताव समोर आलाय आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या प्रस्तावाला जोरदार पाठिंबा दिलाय. हा ऐतिहासिक निर्णय झाला तर कॅनडा-युरोप संबंधांना नवी दिशा मिळेलच, शिवाय उत्तर अमेरिकेतल्या राजकीय समीकरणांवरही याचा मोठा परिणाम होईल असं मानलं जातंय.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची नुकतीच एक महत्त्वाची आणि धोरणात्मक बैठक झाली. ही भेट कॅनडाच्या न्यूफाउंडलँड किनाऱ्याजवळ असलेल्या फ्रान्सच्या 'सेंट-पिएर-आ-मिकेलॉन' या खास प्रदेशात पार पडली. दोन्ही नेत्यांमधलं भौगोलिक अंतर काही किलोमीटरचंच असलं, तरी दोन्ही देशांमधली वैचारिक मूल्यं, लोकशाहीवरची निष्ठा आणि ऐतिहासिक संबंध त्याहूनही जास्त घट्ट असल्याचं कार्नी यांनी यावेळी सांगितलं. व्यापार, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत युरोप आणि कॅनडाने एकत्र येऊन संबंध अधिक मजबूत करण्याची गरज मॅक्रॉन यांनी आवर्जून मांडली.
ही उच्चस्तरीय बैठक अशा वेळी झालीये, जेव्हा कॅनडा आणि अमेरिका या पारंपरिक मित्रराष्ट्रांमधले संबंध चांगलेच ताणले गेलेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कॅनडाच्या उत्पादनांवर भारी आयात शुल्क लादल्यामुळे कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण आलाय. इतकंच नाही तर "कॅनडा हे अमेरिकेचं ५१ वं राज्य बनलं पाहिजे" असं वादग्रस्त वक्तव्य ट्रम्प यांनी वारंवार केलंय. अलीकडेच त्यांनी सोशल मीडियावर उत्तर अमेरिकेचा एक नकाशा पोस्ट केला होता, ज्यात कॅनडा आणि फ्रान्सच्या सेंट-पिएर-आ-मिकेलॉन प्रदेशावर अमेरिकेचा झेंडा फडकवलेला दाखवण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेवरचं आर्थिक आणि राजकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कॅनडाने युरोपियन युनियनशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतलाय.
कॅनडाला युरोपियन युनियनचा पहिला सहयोगी सदस्य बनवण्याची मूळ कल्पना युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी मांडली होती. कार्नी यांनीही या संकल्पनेचं स्वागत केलंय. युरोपशी घट्ट आर्थिक जोडणी मिळाली तर कॅनडाला कोणत्याही एका देशाच्या, खासकरून अमेरिकेच्या मर्जीवर अवलंबून राहावं लागणार नाही, असा विश्वास कार्नी यांनी व्यक्त केलाय. सध्या युरोपियन युनियनच्या घटनेत 'सहयोगी सदस्यत्व' अशी कोणतीही औपचारिक तरतूद नाहीये, त्यामुळे हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी युरोपियन युनियनला आपल्या नियमांत मोठा बदल करावा लागेल.
या बैठकीत फक्त राजकीय सहकार्यावरच नाही, तर लष्करी, तांत्रिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवरही सखोल चर्चा झाली. फ्रान्स आणि कॅनडाने आपापल्या अंतराळ संस्था आणि संरक्षण मंत्रालयांना एकत्र काम करण्याच्या सूचना दिल्यात. यात रॉकेट प्रक्षेपण यंत्रणा, जमिनीवरच्या उपग्रह सुविधा आणि संयुक्त लष्करी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. याशिवाय ऊर्जा, दूरसंचार, हवामान बदल आणि आर्थिक विकासावरही दोन्ही देश एकत्र काम करणार आहेत.
कॅनडाकडे मोठ्या प्रमाणात खनिज संपत्ती, दुर्मिळ मृदा धातू, तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. फ्रान्सला आपल्या ऊर्जेच्या गरजा भागवण्यासाठी कॅनडाकडून जास्त प्रमाणात लिक्विफाइड नॅचरल गॅस विकत घ्यायचाय. याखेरीज क्वांटम कंप्युटिंग, सुपरकंप्युटिंग आणि आधुनिक उपग्रह तंत्रज्ञानातलं दोन्ही देशांचं सहकार्य जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देईल असं मानलं जातंय. याच दौऱ्यात कार्नी यांनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गार स्टोअर यांचीही भेट घेतली आणि आर्क्टिक सुरक्षा आणि ऊर्जा करारांवर चर्चा केली. यानंतर कार्नी संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या बैठकीसाठी न्यू यॉर्ककडे रवाना झाले. दुसरीकडे, ग्रीनलँडबाबत झालेल्या अमेरिका-डेन्मार्क करारावर मॅक्रॉन यांनी स्वागत करत आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखणं गरजेचं असल्याचं मत मांडलं.
