CNN, MS Now, पोलिटिकोवरील व्हाईट हाऊस बंदी अमेरिकी न्यायालयाने रद्द ठरवली

अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाला मोठा दणका दिला आहे. व्हाईट हाऊसच्या आवारात प्रवेश करण्यावर सीएनएन, एमएस नाऊ आणि पोलिटिको या तीन माध्यम संस्थांवर घातलेली बंदी न्यायालयाने बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवली. या तीनही संस्थांच्या पत्रकारांचे रद्द झालेले व्हाईट हाऊस प्रेस पास तात्काळ पूर्ववत करावेत, असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.

गेल्या आठवड्यात ट्रम्प प्रशासनाने या तीन माध्यम संस्थांच्या पत्रकारांना व्हाईट हाऊसच्या आवारात प्रवेश नाकारला होता आणि त्यांचे हार्ड प्रेस बॅजेस रद्द केले होते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले होते की, या माध्यम संस्था वारंवार खोट्या बातम्या देतात आणि त्यांना व्हाईट हाऊसमधून अशी माहिती पसरवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. या निर्णयाविरोधात तिन्ही माध्यम संस्थांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश टिमोथी केली यांच्या खंडपीठासमोर झाली. विशेष म्हणजे न्यायाधीश केली यांची या पदावर नियुक्ती खुद्द डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात केली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश केली यांनी प्रशासनाने ओळखपत्रे रद्द करताना कोणतीही योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळली नसल्याचे स्पष्ट म्हटले. प्रशासनाने घाईगडबडीत आणि एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे नमूद करत न्यायालयाने ही बंदी पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवली आणि ती त्वरित उठवण्याचे आदेश दिले.

पत्रकारांचे पास रद्द झाल्यानंतर सीएनएन, एमएस नाऊ आणि पोलिटिको यांनी अमेरिकन संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीचा हवाला देत प्रशासनाविरोधात खटला दाखल केला होता. माध्यम संस्थांच्या वतीने वकील थिओडोर बाउट्रस यांनी न्यायालयात सांगितले की, प्रशासनाची ही कारवाई म्हणजे दृष्टीकोन-भेदभाव आहे आणि आपल्याविरोधात किंवा समीक्षणात्मक बातम्या देणाऱ्या माध्यमांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. जगभरातील नेते वॉशिंग्टनला येत असताना आणि महत्त्वाच्या घडामोडी घडत असताना पत्रकारांना बातमीकरणापासून रोखणे घातक ठरेल, त्यामुळे मान्यता त्वरित बहाल करावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायाधीशांना केली.

दुसरीकडे अमेरिकेच्या न्याय विभागाचे वकील मायकल वेल्चिक यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाचा बचाव करताना युक्तिवाद केला की, व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश हा कोणाचाही अमर्याद अधिकार नसून तो एक विशेषाधिकार आहे. राष्ट्राध्यक्षांना त्यांच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये कोणाला प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला बाहेर ठेवायचे, याचा वैयक्तिक निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही वेल्चिक यांनी म्हटले. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा घटनात्मक हक्क अधिक महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले.

या निर्णयानंतर आता ट्रम्प प्रशासन वरच्या न्यायालयात अपील करते की पत्रकारांना पूर्ववत प्रवेश देते, याकडे लक्ष लागले आहे.