नोबेल शांतता पुरस्कार ९ ऑक्टोबरला जाहीर होणार; ट्रम्प यांची शक्यता धूसर असल्याचे विश्लेषकांचे मत

जगातील सर्वात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या नोबेल शांतता पुरस्काराची घोषणा ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना यंदा इस्रायल, कंबोडिया आणि पाकिस्तान यांसारख्या देशांनी अधिकृतपणे नामांकित केले आहे. तरीही त्यांना हा पुरस्कार मिळण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे. जागतिक घडामोडी आणि नामांकित विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प यांच्या काही आंतरराष्ट्रीय धोरणांमुळे नोबेल समिती त्यांच्या नावाला पसंती देण्याच्या मनस्थितीत नाही.

ट्रम्प यांच्या मार्गातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे अमेरिकेची इराणसोबतची लष्करी चकमक आणि युद्धजन्य परिस्थिती. त्याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय शांततेवर आणि लाखो नागरिकांच्या जीवनावर झाला आहे. शिवाय अमेरिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर (ICJ) निर्बंध लादले आणि त्यांचा निधी गोठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नोबेल समितीत तीव्र नाराजी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेला कमकुवत करण्याचे प्रयत्न ट्रम्प यांच्या शांतता पुरस्काराच्या दाव्यावर पाणी फेरत आहेत.

२०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्कारादरम्यानही नाट्यमय घडामोडी घडल्या होत्या. ट्रम्प यांना तो पुरस्कार मिळेल, अशी शेवटच्या क्षणापर्यंत मोठी शक्यता वर्तवली जात होती. पण नोबेल समितीने व्हेनेझुएलाच्या लोकशाहीवादी नेत्या मारिया कोरिना माचाडो यांना पुरस्कार दिला. त्यानंतर माचाडो यांनी हा पुरस्कार स्वीकारल्यावर थेट ट्रम्प यांच्याकडे सुपूर्द केला, आणि तिथेच या प्रसंगाला वेगळे वळण मिळाले. या प्रसंगामुळे नोबेल समितीला जागतिक स्तरावर काही प्रमाणात नामुष्की पत्करावी लागली होती.

या पार्श्वभूमीवर ओस्लो शांतता संशोधन संस्थेचे (PRIO) कार्यवाहक संचालक हाकॉन गेर्लो यांच्या मते, नोबेल समिती यावेळी अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलत आहे. ट्रम्प यांच्या संभाव्य राजकीय दबावाला न जुमानता स्वाभिमानाने आणि शांततेचा खरा संदेश देणाऱ्या योग्य उमेदवाराची निवड करण्याचे मोठे आव्हान समितीसमोर आहे. ट्रम्प यांना यंदाही पुरस्कार मिळाला नाही, तर ते पुरस्कार विजेत्यावर किंवा समितीवर राजकीय टीका करू शकतात, असा अंदाजही तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.

जागतिक पातळीवरील विश्लेषकांच्या मते, यंदाचा पुरस्कार ट्रम्प यांच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या किंवा मानवाधिकार आणि जागतिक कायद्यांचे रक्षण करणाऱ्या संस्थेला दिला जाऊ शकतो. शर्यतीत सर्वात आघाडीवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष प्रतिनिधी आणि पोप लिओ यांची नावे घेतली जात आहेत. स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्थेच्या तज्ज्ञांनुसार, जागतिक शांतता, लोकशाही आणि मानवी हक्कांचे महत्त्व अबाधित आहे, असा ठाम संदेश देण्यासाठी नोबेल समिती यावर्षी ठोस निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

एकंदरीत, ९ ऑक्टोबरला जाहीर होणारा पुरस्कार कोणालाही मिळो, त्या निर्णयाचे केंद्रस्थान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेच राहतील यात शंका नाही.