ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय, CNN, MS NOW आणि Politico ला व्हाईट हाऊसमध्ये बंदी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी CNN, MS NOW आणि Politico या तीन माध्यम संस्थांना व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश नाकारण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या माध्यमांनी त्यांच्या प्रशासनाबद्दल फेक न्यूज तसेच खोटी आणि काल्पनिक माहिती छापल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे. याशिवाय आणखी काही माध्यम संस्थांवरही अशीच कारवाई होऊ शकते, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.

या निर्णयामुळे अमेरिकेत मोठी चर्चा सुरू झाली असून, मीडियाच्या स्वातंत्र्यावर अशी बंधने घालणे लोकशाही देशाला शोभणारे नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. यामुळे अमेरिकेला इतर देशांमधल्या लोकशाहीवर आणि तिथल्या मीडिया स्वातंत्र्यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार राहणार नाही, अशीही चर्चा आहे. मात्र या टीकेचा ट्रम्प यांच्यावर प्रत्यक्षात किती परिणाम किंवा दबाव पडतो, हे येणारा काळच ठरवेल.

अमेरिकेतील बऱ्याच माध्यम संस्थांवर इस्रायल समर्थक लॉबीचा प्रभाव असल्याचे बोलले जात असले, तरी अनेक माध्यम संस्था खुलेपणाने शोध पत्रकारिता करत सरकारवर टीका करत असतात. राष्ट्राध्यक्षांनी एखाद्या-दोन माध्यमांना व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेशबंदी केली असली, तरी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांनी पत्रकार परिषद न घेणे शक्यच नाही, असे नमूद केले जाते. अमेरिकेतील जनता आणि समाजमाध्यमे सरकारवर सातत्याने दबाव टाकतात आणि टीका करतात. अमेरिकेत भांडवलशाही राजकारणात वर्चस्व ठेवत असली, तरी तिथल्या प्रत्येक नागरिकाला खूप महत्त्व दिले जाते आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे हक्क जपण्यासाठी सरकार काम करते, अशी तिथली राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जडणघडण आहे.

ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, बंदी घातलेल्या माध्यमांकडून त्यांच्या प्रशासनाबद्दल सातत्याने नकारात्मक बातम्या दिल्या जात आहेत. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी New York Times आणि Washington Post यांच्यावरही टीका केली आणि आणखी माध्यमांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली.

CNN ने ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला विरोध करत, त्यांच्या व्हाईट हाऊस टीमचे रिपोर्टींग निष्पक्ष आणि अचूक असल्याचे सांगितले आहे. CNN च्या मते अमेरिकेच्या संविधानातील First Amendment अंतर्गत सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय पत्रकारिता करण्याचा अधिकार संरक्षित आहे. Politico नेही आपले रिपोर्टींग सुरूच ठेवणार असल्याचे सांगत, First Amendment अंतर्गत मिळणाऱ्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबणार असल्याची भूमिका घेतली आहे.

अमेरिकेत हा मुद्दा फक्त एका माध्यम संस्थेच्या प्रवेशापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो प्रेस आणि सरकार यांच्यातील संबंधांशी जोडला गेला आहे. कायदेतज्ज्ञ आणि प्रेस स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, एखाद्या माध्यमाच्या बातम्यांच्या आशयामुळे सरकारला त्याचा प्रवेश रोखता येईल का. यासंदर्भात खासकरून १९७७ सालच्या Sherrill v. Knight या न्यायालयीन प्रकरणाचा संदर्भ दिला जात आहे.