टाटा समूहाकडून स्थानिक कामगारांच्या मागण्या मान्य, गोदरेजच्या आडमुठ्या भूमिकेवर कारवाईचा इशारा; सुनील तटकरे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या बैठकीत टाटा समूहाने कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली, तर गोदरेज प्रशासनाविरोधात खासदार सुनील तटकरे यांनी कारवाईचा इशारा दिला.
स्थानिक कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी बरेच दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत टाटा समूहाने कामगारांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचं समोर आलं आहे. मात्र त्याचवेळी गोदरेज प्रशासनाची भूमिका आडमुठी असल्याचा गंभीर आरोप खासदार सुनील तटकरे यांनी केला आहे.
बैठक झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना तटकरे यांनी टाटा समूहासोबत झालेल्या चर्चेचा संपूर्ण तपशील दिला. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या स्थानिक कामगारांना कंपनीच्या रोलवर घेण्यास टाटा समूहाने मान्यता दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे इतका दीर्घ काळ कंत्राटावर राबणाऱ्या कामगारांना आता कंपनीच्या नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे रोलवर घेतलं जाणार आहे. यामुळे या अटीत बसणाऱ्या अनेक स्थानिक कामगारांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
लेबर सप्लायसह इतर छोट्यामोठ्या कामांमध्ये यापुढे स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे, असाही महत्त्वाचा निर्णय या बैठकीत झाला. यासाठी आवश्यक असलेला वेंडर कोड मिळवण्याची प्रक्रिया कामगार आयुक्त, प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून सुलभ केली जाणार असल्याचं तटकरे यांनी नमूद केलं.
सध्या काम करणाऱ्या बाहेरच्या जुन्या ठेकेदारांची कंत्राटं संपेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने मॅनपॉवर कमी करून त्या जागी स्थानिक कामगारांना संधी दिली जाईल, असंही या बैठकीत ठरलं आहे. संबंधित कंत्राटांची मुदत संपल्यानंतर ही सगळी कामं पूर्णपणे स्थानिक ठेकेदारांकडे सोपवण्याचं नियोजन करण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
टाटा समूहाने अशा प्रकारे सामंजस्याची भूमिका घेतली असली, तरी गोदरेज प्रशासनाने मात्र यात कोणतंही सहकार्य केलं नसल्याचा आरोप तटकरे यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार गुरचरण अथवा गायरान जमीन खासगी वापरासाठी देता येत नाही, याकडे लक्ष वेधत गोदरेजच्या परिसरात अशा जमिनीबाबत गंभीर तक्रारी समोर आल्याचं ते म्हणाले.
याशिवाय आदिवासी बांधवांच्या जमिनी, तसेच शेतकऱ्यांना मोबदला न देता संपादित न केलेली जमीन कंपनीच्या आवारात घेतल्याच्याही तक्रारी असल्याचं तटकरे यांनी सांगितलं. एमआयडीसीच्या मालकीची जागा आणि रस्ते बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचे आरोपही या वेळी करण्यात आले.
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचं तटकरे यांनी सांगितलं. तसंच त्याच रात्री मुख्यमंत्र्यांशी थेट चर्चा करून संपूर्ण परिस्थितीची माहिती दिली जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
