तामिळनाडू पुढच्या 4 ते 5 वर्षांत पवन आणि सौर वीज क्षमता 20,000 मेगावॉटपर्यंत वाढवणार

तामिळनाडूत येत्या 4 ते 5 वर्षांत पवन आणि सौर ऊर्जेतून 15,000 ते 20,000 मेगावॉट जास्तीची वीज तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्याचे ऊर्जा आणि कायदा मंत्री सी. टी. आर. निर्मल कुमार यांनी ही माहिती दिली. चेन्नईत 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी झालेल्या 'ईटी नाउ.इन रियल्टी कॉन्क्लेव्ह अँड अवॉर्ड्स 2026 (दक्षिण आवृत्ती)' मध्ये ते विशेष पाहुणे म्हणून बोलत होते.

नवीकरणीय ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा म्हणून राज्य सरकार 5,000 ते 6,000 मेगावॉट क्षमतेची बॅटरी एनर्जी स्टोरेज यंत्रणा उभी करणार आहे. त्यासाठीचे नवीन धोरण अंतिम टप्प्यात आहे आणि ते लवकरच जाहीर होईल, असे सांगण्यात आले.

घरांच्या छतावरील सौर ऊर्जेबद्दलही निर्मल कुमार यांनी सांगितले. घरगुती ग्राहकांनी सौर ऊर्जा वापरावी म्हणून सरकारने दोन आठवड्यांपूर्वी नवीन धोरण आणि जादा अनुदान जाहीर केले. त्यानंतर अवघ्या तीन आठवड्यांत 24,000 अर्ज आले आहेत. गेल्या 10-15 वर्षांत राज्यात फक्त 97,000 रुफटॉप सोलर बसवले गेले होते, त्यामुळे हा प्रतिसाद खूपच उत्साहवर्धक आहे.

कार्यक्रमाचे मुख्य पाहुणे तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या वाढीसाठी नैतिक मूल्ये, पारदर्शकता आणि व्यावसायिक प्रामाणिकपणा किती महत्त्वाचा आहे, ते सांगितले. विकास फक्त नफा देणारा नसावा, तर समाजासाठी दीर्घकाळ टिकणारे मोल निर्माण करणारा असावा, असे ते म्हणाले.

भारतीय परंपरेचा दाखला देत त्यांनी 'शुभ लाभ' आणि 'शुद्ध लाभ' यातला फरक समजावला. 'शुद्ध लाभ' म्हणजे नैतिक मार्गाने कमावलेला नफा. वाईट मार्गाने मिळवलेला नफा काही काळापुरताच टिकतो, तर टिकाऊ व्यवसाय फक्त प्रामाणिकपणावरच उभा राहू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. गावांची ओळख आणि सांस्कृतिक मूल्ये जपूनच आधुनिक पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.

तामिळनाडूचे पोलीस महासंचालक (DGP) डॉ. महेश कुमार अग्रवाल यांनी पोलीस दलातील सुधारणा, महिला सुरक्षा आणि सायबर गुन्हेगारी यावर सविस्तर बोलले. सायबर गुन्हेगार 'डिजिटल अरेस्ट'च्या खोट्या धमक्या देतात, पण असा प्रकार कायद्यात नाही, त्यामुळे नागरिकांनी घाबरू नये, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी राज्यात सायबर गुन्ह्यांमुळे 2100 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. यंदा किमान 400 कोटी रुपयांचे नुकसान टाळण्याचे लक्ष्य पोलिसांनी ठेवले आहे.

1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या सायबर फसवणुकीत एका फोन कॉलवर 'झिरो एफआयआर' नोंदवण्याची सोय सुरू केली आहे. महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी 2000 हून अधिक महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचे 'सिंगापेन्ने स्पेशल फोर्स' (Singapenne Special Force) तयार केले आहे. हे कर्मचारी शाळा, कॉलेज आणि वस्त्यांमध्ये जाऊन जनजागृती करत आहेत. ई-एफआयआर, ई-सीएसआर अशा कॉन्टॅक्टलेस सेवा तसेच चेहरा ओळखणारी यंत्रणा (FRS), सीसीटीव्ही आणि नंबर प्लेट आपोआप ओळखणारे (ANPR) कॅमेरेही वापरले जात आहेत.

हा कार्यक्रम RoofandFloor.com च्या सहकार्याने, Mudra OOH (आउटडोअर पार्टनर) आणि CREDAI तामिळनाडू (नॉलेज पार्टनर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने झाला. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामाबद्दल 25 जणांचा गौरव करण्यात आला, तसेच वेगवेगळ्या विषयांवर तज्ज्ञांची सत्रेही झाली.