नागपूर: टाकळघाट ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शारदा शिंगारे आर्थिक गैरव्यवहारामुळे अपात्र

नागपूर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतींमध्ये गणल्या जाणाऱ्या टाकळघाट ग्रामपंचायतीच्या सरपंच शारदा ज्ञानेश्वर शिंगारे यांना आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या प्रकरणात ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच पदासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

अपर विभागीय आयुक्त, नागपूर विभागाच्या न्यायासनाने 21 सप्टेंबर 2026 रोजी हा आदेश दिला. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत सचिवांवर नियमानुसार प्रशासनिक कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नागपूर यांना दिले आहेत. टाकळघाट ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच उमेश नथ्थू कावळे यांनी ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाबद्दल आणि आर्थिक व्यवहारांबद्दल तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारीत ग्रामपंचायत निधीचा वापर, मजुरांना रोखीने मजुरी देणे, विकासकामांशी संबंधित देयके आणि शासनाच्या आर्थिक नियमांचे पालन न करणे असे आरोप करण्यात आले होते. प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान विविध विकासकामांमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याऐवजी रोखीने मजुरी दिली गेल्याचे आढळून आल्याचे आदेशात नोंदवले आहे.

वरिष्ठ कार्यालयांकडून मजुरी थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश असतानाही रोखीने पैसे दिले गेले, ही बाब गंभीरपणे घेण्यात आली. याशिवाय 15व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मजुरीची रक्कम संबंधित मजुरांच्या नावावर नव्हे तर निविदाधारकाच्या नावावर दिली गेल्याचेही आदेशात नमूद आहे.

आदेशात म्हटले आहे की ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी सरपंच आणि सचिव यांची संयुक्तपणे असते. ग्रामपंचायत निधीचा योग्य वापर, आर्थिक नोंदींची देखभाल आणि शासनाच्या योजनांचा निधी नियमानुसार खर्च होत आहे की नाही, यावर देखरेख ठेवणे ही संबंधित पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर जिल्हा परिषद यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालाशी अपर विभागीय आयुक्तांच्या न्यायासनाने सहमती दर्शवली. त्यानंतर तक्रार अर्ज मंजूर करत शारदा ज्ञानेश्वर शिंगारे यांना टाकळघाट ग्रामपंचायतीचे सदस्य आणि सरपंच पदावर पुढील कालावधीसाठी राहण्यासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले.

दरम्यान, आपल्या बचावात सरपंच शारदा ज्ञानेश्वर शिंगारे यांनी अनेक आर्थिक व्यवहार ग्रामपंचायतीच्या ठरावानुसार केले, मजुरांना प्रत्यक्ष कामाच्या आधारावर मजुरी दिली आणि ग्रामपंचायतीला कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक नुकसान झाले नाही, असे सांगितले होते.

मात्र उपलब्ध नोंदी, चौकशी अहवाल आणि संबंधित नियम विचारात घेतल्यानंतर न्यायासनाने तक्रार अर्ज मंजूर केला. या आदेशानंतर नागपूर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या टाकळघाट ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाबद्दल चर्चा तीव्र झाली आहे. त्याचबरोबर ग्रामपंचायत निधीचा वापर, आर्थिक व्यवहारांमधील पारदर्शकता आणि पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी याबाबत प्रशासकीय पातळीवरही हे प्रकरण महत्त्वाचे मानले जात आहे.