ताजिक-अफगाण सीमेवर रशिया ताजिक दलाला शस्त्रे देणार; मॉस्कोत अफगाणिस्तानवर बैठक

मध्य आशियातील सुरक्षेची चिंता आणि राजकीय तणाव वाढत असताना रशियाने ताजिकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील १,३०० किलोमीटर लांबीच्या संवेदनशील सीमेवर सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करायला सुरुवात केली आहे. अफगाण भूभागातून सशस्त्र गटांच्या संभाव्य हालचाली आणि सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी लक्षात घेऊन रशियन प्रशासनाने ताजिक सीमा दलाला आधुनिक शस्त्रे, तांत्रिक उपकरणे आणि लष्करी मदत द्यायचे ठरवले आहे.

रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सीआयएस (CIS) व्यवहार विभागाचे संचालक अलेक्झांडर स्टर्निक यांनी याबद्दल माहिती दिली. मॉस्कोचे ताजिक-अफगाण सीमेवरील घडामोडींवर अगदी बारकाईने लक्ष आहे आणि मध्य आशियाई प्रदेशात स्थैर्य राहावे म्हणून रशिया ताजिकिस्तानच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ही मदत फक्त दोन देशांमधल्या कराराइतकीच मर्यादित नाही. सामूहिक सुरक्षा करार संघटनेच्या (CSTO) पंचवार्षिक कार्यक्रमाचा तो मुख्य भाग आहे. २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या या विशेष कार्यक्रमात ताजिक सीमा सुरक्षा दलाची क्षमता वाढवणे, पाळत ठेवणाऱ्या आधुनिक सिस्टीम्स बसवणे आणि रसद पुरवठा सुधारणे यावर भर दिला जात आहे. ऑगस्टमध्ये सीमेवर गोळीबार आणि घुसखोरीच्या घटना घडल्या, त्यानंतर या मदतीला वेग देण्यात आला आहे. CSTO च्या योजनेनुसार लष्करी उपकरणांची पहिली मोठी खेप २०२६ च्या हिवाळ्यात सीमेवर पोहोचणे अपेक्षित आहे. या सगळ्या पुरवठ्यात रशिया मध्यवर्ती भूमिका बजावत आहे.

ताजिकिस्तानात रशियाचा २०१ वा लष्करी तळ (201st Military Base) आहे. मध्य आशियातील मॉस्कोच्या लष्करी उपस्थितीचा तो मुख्य कणा मानला जातो. या तळाच्या माध्यमातून ताजिक-अफगाण सीमा सुरक्षित ठेवणे हे रशियाच्या प्रादेशिक सुरक्षा धोरणातले प्रमुख प्राधान्य राहिले आहे. अफगाणिस्तानातली अस्थिरता किंवा दहशतवादी संघटनांचा प्रभाव मध्य आशियाई प्रजासत्ताकांमध्ये पसरू नये, म्हणून रशियन सैन्याने ताजिक सीमा सुरक्षा यंत्रणांशी थेट समन्वय साधला आहे.

एकीकडे सीमेवर लष्करी तयारी वाढत असतानाच दुसरीकडे राजनैतिक पातळीवरही चर्चांना जोर आला आहे. आज, ५ ऑक्टोबरला मॉस्कोत अफगाणिस्तानवरच्या मॉस्को फॉरमॅट consultations ची ८ वी बैठक होत आहे. या बैठकीला अफगाणिस्तान, रशिया, चीन, भारत, इराण, पाकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे देश सहभागी आहेत. बेलारूस आणि इजिप्त पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह बैठकीचे उद्घाटन करतील. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांची लावरोव्ह यांच्याशी द्विपक्षीय सहकार्यावर वेगळी भेटही होणार आहे. रशियाने २०२५ मध्ये मान्यता दिल्यानंतर मुत्ताकी आता पूर्ण सदस्य म्हणून या बैठकीला येत आहेत.

बैठकीत प्रादेशिक सुरक्षा, अफगाणिस्तानशी राजकीय आणि आर्थिक संबंध, दहशतवादाविरोधात प्रादेशिक समन्वय आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठीचे संयुक्त प्रयत्न या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. बैठकीच्या शेवटी संयुक्त निवेदन येणे अपेक्षित आहे.

मॉस्को फॉरमॅटची सुरुवात २०१७ मध्ये झाली. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मॉस्कोत, सप्टेंबर २०२३ मध्ये काझानमध्ये आणि ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पुन्हा मॉस्कोत बैठका झाल्या. ऑक्टोबर २०२५ मधल्या सातव्या बैठकीत रशियाने इस्लामिक अमिरातीला औपचारिक मान्यता दिली आणि काबूलचे परराष्ट्र मंत्री पूर्ण सहभागी म्हणून हजर होते.

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातला तणाव सध्या सर्वात तीव्र आहे. पक्तिया, कुनार आणि हेलमंडमधल्या ताज्या हल्ल्यांत तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) चे अतिरेकी मारले गेले, असा इस्लामाबादचा दावा आहे. तालिबानचे अमिरात प्रशासन हा दावा फेटाळते आणि महिला व मुलांसह अनेक नागरिक मारले गेले असे सांगते. संयुक्त राष्ट्रांच्या UNAMA या मिशनने ताज्या हल्ल्यात किमान दहा नागरिक मृत्युमुखी पडले आणि अनेक जखमी झाले असे मूल्यांकन केले आहे. यंदा हवाई आणि जमिनीवरच्या हल्ल्यांत अफगाण बाजूला १,१०० हून अधिक नागरिक हताहत झाल्याचेही UNAMA ने नमूद केले आहे.

अफगाणिस्तानातले अंतर्गत संकट मध्य आशियात पसरू नये म्हणून मॉस्को सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असा स्पष्ट संदेश रशियाच्या या हालचालींतून जातो. ताजिकिस्तानची सीमा सुरक्षित ठेवणे हा फक्त दुशान्बेचा अंतर्गत प्रश्न राहिलेला नसून रशियाच्या नेतृत्वाखालील सुरक्षा आघाड्यांसाठी तो अस्तित्वाचा विषय झाला आहे. अफगाण सीमेवरची रशियाची वाढती लष्करी, तांत्रिक आणि राजनैतिक उपस्थिती म्हणजे मध्य आशियातली रणनीतिक पकड घट्ट ठेवण्याचाच भाग आहे, असे आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांचे मत आहे.