थकीत ई-चलानची वसुली कशी करायची? सुप्रीम कोर्टात वीजबिलासह अनेक पर्यायांवर चर्चा

वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनांवर ई-चलान जारी केले जाते. पण नुसते चलान काढून चालणार नाही, त्यावरील दंडाची प्रभावी वसुली होणेही तितकेच गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. थकीत चलानच्या वसुलीसाठी वेगवेगळे पर्याय तपासताना वाहन नोंदणीपासून ड्रायव्हिंग लायसन्सपर्यंत अनेक गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी ई-चलानच्या वसुलीचा मुद्दा उपस्थित केला. पोलिसांकडून हजारो किंवा लाखो ई-चलान जारी केले जाऊ शकतात, मात्र त्यावरील दंड वसूल करणे हेच खरे आव्हान आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

कोर्टासमोर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे ई-चलानमधून सुमारे 45,000 कोटी रुपयांची वसुली बाकी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आल्याचीही माहिती देण्यात आली.

थकीत ई-चलानची रक्कम वसूल करण्यासाठी वाहनाशी संबंधित विविध सेवांवर निर्बंध आणण्यासारखे उपाय विचारात घेता येतील, असे न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी म्हटले. थकीत दंड असलेल्या वाहनाच्या नोंदणीचे नूतनीकरण रोखणे, डुप्लिकेट प्रमाणपत्र देण्यास मनाई करणे आणि वाहनाच्या मालकी हक्कातील बदलाला स्थगिती देणे, हे त्यातले काही पर्याय आहेत.

याशिवाय दंड भरला जाईपर्यंत वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र न देणे, परिवहन पोर्टलवर वाहन ब्लॅकलिस्ट करणे आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणावर निर्बंध घालणे या पर्यायांचाही उल्लेख झाला.

थकीत चलान असलेल्या वाहनांचा परवाना निलंबित करणे किंवा त्यांना PUC प्रमाणपत्र न देणे असेही उपाय करता येतील, असे कोर्टाच्या निरीक्षणात म्हटले आहे. वाहनांची यादृच्छिक तपासणी करून थकीत चलान आढळले, तर परिस्थितीनुसार वाहन जप्त करण्याचाही विचार करता येऊ शकतो. वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेऊन व्यवहार्य उपाय शोधण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

सर्वाधिक चर्चा झाली ती थकीत वाहन दंडाची रक्कम वाहनमालकाच्या वीजबिलातून वसूल करता येईल का, या मुद्द्याची. न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी हा पर्याय सूचनेच्या स्वरूपात मांडला.

मात्र वीजबिलाशी ई-चलान जोडून दंड वसूल करण्याचा कोणताही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. हा चर्चेदरम्यान समोर आलेला केवळ एक पर्याय आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे वीजबिलातून ई-चलानची वसुली आता सुरू होणार, असा अर्थ वाहनमालकांनी सध्या घेऊ नये. पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित अधिकृत आदेश किंवा नियम काय येतात, हे महत्त्वाचे ठरेल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणांमुळे देशभरातील ई-चलान वसुलीची पद्धत पुन्हा चर्चेत आली आहे. वाहन नोंदणी, फिटनेस प्रमाणपत्र, PUC, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि वाहन हस्तांतरण यांसारख्या प्रक्रियांशी थकीत चलान जोडण्याचे पर्याय पुढे आल्याने, यावर पुढे काय निर्णय होतात याकडे वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.