सोमालियाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा दावा: इस्रायलशिवाय कोणत्याही देशाने सोमालीलँडला मान्यता दिलेली नाही
सोमालियाचे राष्ट्राध्यक्ष हसन शेख मोहम्मद यांनी सोमालीलँडच्या प्रश्नावर इस्रायलच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. अल जझीराला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी दावा केला की, इस्रायलने मान्यता देण्याआधी गेल्या तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ कोणत्याही देशाने सोमालीलँडला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली नव्हती.
सोमालिया आजही सोमालीलँडला आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग मानतो. त्यामुळे इस्रायलची मान्यता आणि त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींचा हॉर्न ऑफ आफ्रिका परिसरातील राजकीय आणि सुरक्षाविषयक समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सोमालीलँडने १९९१ मध्ये सोमालियापासून स्वतंत्र होण्याची घोषणा केली होती. पण अनेक दशके त्याला व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली नव्हती. डिसेंबर २०२५ मध्ये इस्रायलने सोमालीलँडला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आणि त्याच्याशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याची घोषणा केली.
या निर्णयाला सोमालियाने तीव्र विरोध केला. राष्ट्राध्यक्ष हसन शेख मोहम्मद यांच्या मते, सोमालीलँडला मान्यता देण्यामागे फक्त राजनैतिक कारण नसून इस्रायलचे काही व्यापक रणनीतिक हितसंबंधही असू शकतात.
सोमालीलँडमधील रहिवाशांचा इस्रायली उपस्थितीला विरोध आहे, असा दावा राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद यांनी केला आहे. सोमालियात इस्रायलच्या मान्यतेविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती. सोमाली सरकारने अशी भूमिका घेतली आहे की सोमाली प्रदेशाचा वापर कोणत्याही लष्करी किंवा इतर रणनीतिक कारणासाठी इस्रायलला करू दिला जाणार नाही.
लाल समुद्र आणि एडनच्या आखाताजवळ सोमालीलँड वसलेले आहे. हे भौगोलिक स्थान अतिशय महत्त्वाचे असल्याने या भागातील कोणतीही परकीय लष्करी उपस्थिती व्यापक प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते.
इस्रायल सोमालीलँडमध्ये लष्करी तळ उभारण्याचा प्रयत्न करू शकतो, अशी चिंता सोमालियाचे सरकार व्यक्त करत आहे. दुसरीकडे, सोमालीलँडने इस्रायलशी असलेले संबंध सुरुवातीला फक्त राजनैतिक स्वरूपाचे असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण नंतर संभाव्य लष्करी सहकार्याबद्दल चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या, असे सांगितले जाते.
त्यामुळे सोमाली सरकारच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमालियाचे राष्ट्राध्यक्ष आपल्या देशाचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता कायम ठेवण्यावर भर देत आहेत. सोमालीलँडच्या भविष्यातील राजकीय स्थितीबाबत आता आफ्रिकन देशांसह आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
