शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूड विक्रीवर बंदीचा FSSAI चा प्रस्ताव
मुलांमधील लठ्ठपणा आणि जंक फूडचे व्यसन रोखण्यासाठी FSSAI ने देशभरातील सुमारे १५ लाख शाळांच्या परिसरात HFSS पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याची योजना आखली आहे.
शाळेची घंटा वाजली की मुलं कॅन्टीन किंवा बाहेरच्या दुकानांकडे धाव घेतात आणि चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे किंवा बर्गर हातात घेतात, हे चित्र देशभरात सर्रास दिसतं. पण आता हेच चित्र बदलण्याच्या तयारीत भारत सरकार आहे. मुलांना लठ्ठपणापासून आणि जंक फूडच्या सवयीपासून दूर ठेवण्यासाठी कडक पावलं उचलली जाणार आहेत. देशात वाढत चाललेल्या बाल लठ्ठपणाच्या आकडेवारीमुळे सरकारने यावर गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे.
यासाठी 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने एक नवा आराखडा तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार शाळांच्या ५० मीटरच्या परिघात हाय फॅट, शुगर आणि सॉल्ट (HFSS) म्हणजेच जंक फूड विकण्यावर बंदी घालण्याची योजना आहे. हा प्रस्ताव लागू झाला तर देशातील जवळपास १५ लाख शाळांना याचा फटका बसणार आहे, कारण त्यांच्या आसपासच्या दुकानांना आणि गाड्यांना नियमांचं पालन करावं लागेल. यावर स्थानिक दुकानदार आणि मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र पुढच्या पिढीला निरोगी ठेवणं हाच सरकारचा मुख्य हेतू असल्याचं सांगितलं जात आहे.
भारतातील मुलांमध्ये जंक फूडची क्रेझ वेगाने वाढत चालली आहे. स्वस्त किंमत आणि आकर्षक जाहिरातींमुळे पेप्सिको, कोका-कोला, मोंडेलिज आणि नेस्ले यांसारख्या ब्रँड्सची उत्पादनं मुलांची पहिली पसंती बनली आहेत. घरचं पौष्टिक जेवण बाजूला ठेवून पॅक्ड चिप्स आणि चॉकलेट्सकडे मुलांचा कल वाढला आहे. हीच सवय बदलण्यासाठी FSSAI ने हा आराखडा तयार केला असल्याचं सांगितलं जात आहे.
प्रस्तावानुसार शाळेच्या ५० मीटर परिघातील दुकानं आणि गाड्यांवर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट आणि पिझ्झा-बर्गरसारख्या अनहेल्दी पदार्थांची विक्री थांबवली जाऊ शकते. FSSAI चे मुख्य कार्यकारी रजित पुन्हानी यांनी सांगितलं की, यामागचा उद्देश मुलांमध्ये हेल्दी खाण्याची सवय रुजवणं हा आहे. दुकानदारांना नॉन-HFSS म्हणजेच हेल्दी पदार्थ विकण्याची मुभा असेल. यामुळे कंपन्यांवरही आपल्या उत्पादनांची रेसिपी सुधारण्याचा दबाव येईल, असं पुन्हानी यांचं म्हणणं आहे.
जंक फूडचा वाढता वापर ही फक्त भारतापुरती नाही, तर जगभरातील डोकेदुखी बनली आहे. 'वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन'च्या आकडेवारीनुसार, देशात ५ ते १९ वयोगटातील ओव्हरवेट किंवा लठ्ठपणाचा सामना करणाऱ्या मुलांची संख्या २०१५ मध्ये सुमारे २.८ कोटी होती. २०२५ मध्ये हा आकडा वाढून ४.१ कोटींवर पोहोचला आहे. पुढील काळात हा आकडा आणखी वाढून ५.६ कोटींपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
बदलती जीवनशैली आणि स्वस्तात मिळणारं जंक फूड यामुळे ही समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे. यामुळेच महाराष्ट्रसारख्या राज्यांनी याबाबत आधीच कठोर भूमिका घेत, शाळांजवळ असे पदार्थ विकणाऱ्या दुकानांवर कारवाई सुरू केली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चिलीचं उदाहरण यासाठी बोललं जातं, जिथे कडक नियम लागू केल्यानंतर मुलांमधील वजनवाढीच्या समस्येत घट झाल्याचं दिसून आलं आहे.
