सिंधुदुर्गात पाणीटंचाईची शक्यता, वाड्या-वस्त्यांसाठी आणि धरणाच्या लाभक्षेत्राबाहेरच्या गावांसाठी नितेश

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात कुठल्याही भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली, तर लगेच पाणी उपलब्ध करून देता यावं, म्हणून आधीच नियोजन करा, असे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.

धरणांच्या लाभक्षेत्रात नसलेल्या गावांना तसंच वाड्या-वस्त्यांपर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी जे पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यांचा विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही राणे यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तारिणी सभागृहात जिल्हास्तरीय आकस्मिक पिण्याचे पाणी निश्चिती समितीच्या बैठकीपूर्वी एक पूर्व बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्ह्यातील सध्याची स्थिती, उपलब्ध पाणीस्रोत आणि संभाव्य पाणीटंचाई याबद्दल माहिती दिली. दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता पी. एन. पाटील यांनी जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्प, उपलब्ध पाणीसाठा आणि आकस्मिक पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाचं सादरीकरण केलं.

ज्या गावांना किंवा शहरांना पुढे आकस्मिक पिण्याच्या पाण्याची गरज लागू शकते, त्यांनी आपली मागणी लगेच नोंदवावी, असे निर्देश देण्यात आले. धरणांच्या लाभक्षेत्राबाहेरच्या गावांना गरजेनुसार पाणी द्यायचं असेल, तर टँकरसह इतर तात्पुरत्या उपायांचा अंदाज घेऊन त्यासाठीचं अंदाजपत्रक तयार करायला सांगण्यात आलं आहे.

पाटबंधारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पाणीपुरवठा विभाग आणि नगर प्रशासन विभाग यांनी या उपायांचे अंदाजपत्रक येत्या १५ दिवसांत प्रशासनाकडे सादर करावं, असे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले. म्हणजेच टंचाईच्या काळात कोणते उपाय करायचे आणि त्यासाठी किती खर्च येईल, याचा हिशेब या चारही यंत्रणांकडून प्रशासनाला मिळणार आहे.

दरम्यान, जिल्ह्यातील वाड्या-वस्त्यांचाही पाणीटंचाईच्या नियोजनात समावेश व्हावा, यासाठी ग्रामपंचायतींना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. २ ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या ग्रामसभांमध्ये पाणीटंचाईचा आढावा घ्यायचा आणि टंचाई आराखडे अंतिम करायचे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. हे आराखडे १० ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्याच्या सूचना आहेत.

गरज वाटली तर विशेष ग्रामसभा घेऊन टंचाई आराखड्यावर चर्चा करावी आणि त्याला मंजुरी घ्यावी, असंही सांगण्यात आलं आहे. जिल्ह्यातली एकही वाडी किंवा वस्ती टंचाई आराखड्यातून सुटू नये, याची काळजी घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

यासोबतच पुढच्या काळातली पाणीटंचाई टाळण्यासाठी पावसाचं पाणी साठवणं, स्थानिक जलस्रोत मजबूत करणं आणि उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरणं यावर भर द्यायलाही सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे संभाव्य टंचाईच्या काळात तात्पुरत्या उपायांबरोबरच शाश्वत पाणी व्यवस्थापनावरही प्रशासनाचा भर राहणार आहे.