शिवसेना चिन्ह वाद: विजयी आमदारांच्या ७६% मतांचा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांकडून सुप्रीम कोर्टात

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हावरून सुरू असलेल्या वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. या सुनावणीत शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील गटाची बाजू मांडताना कौल यांनी २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाची आकडेवारी न्यायालयासमोर ठेवली.

कौल यांनी सांगितलं की, २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे एकूण ५५ आमदार विजयी झाले होते. या आमदारांना मिळालेल्या एकूण मतांपैकी ७६ टक्के मते एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांच्या मतदारसंघांतून आली होती. तर याचिकाकर्त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या उरलेल्या १५ आमदारांच्या मतांचा वाटा फक्त २३.५ टक्के इतकाच असल्याचं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

याशिवाय लोकसभा निवडणुकीतील आकडेवारीचाही दाखला कौल यांनी दिला. शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले होते आणि त्यांना मिळालेल्या एकूण मतांपैकी ७३ टक्के मते शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या १३ खासदारांच्या मतदारसंघांतून मिळाली होती, असं त्यांनी सांगितलं. उरलेल्या खासदारांच्या मतांचा वाटा फक्त २७ टक्के होता, असंही त्यांनी मांडलं.

अपात्रतेची कार्यवाही आणि पक्ष-चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग घेत असलेला निर्णय या दोन वेगळ्या आणि स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला. दोन्ही प्रक्रियांचा उद्देश आणि त्यात विचारात घेतले जाणारे मुद्दे वेगवेगळे असल्याचं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं. यासाठी त्यांनी 'सुभाष देसाई' प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालाचा संदर्भ दिला. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाची कार्यवाही थांबवण्याची गरज नाही, असं कौल यांनी स्पष्ट केलं.

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेवरील अपात्रतेच्या कार्यवाहीबद्दलही कौल यांनी बाजू मांडली. संबंधित अपात्रतेची प्रकरणे आधीच फेटाळण्यात आली असून त्या आदेशाला कोणतीही स्थगिती नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष रजा याचिकेवर नोटीस बजावली असली, तरी त्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही, हेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबद्दल निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याच्या मुद्द्यावरही कौल यांनी भर दिला. 'चिन्ह आदेश' अंतर्गत पक्षातील वाद आणि चिन्हासंदर्भातील प्रश्न हाताळण्याचा अधिकार आयोगाकडे असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

या प्रकरणातील पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात मंगळवार किंवा बुधवारी होणार आहे. त्यामुळे पुढच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंकडून कोणते मुद्दे मांडले जातात आणि न्यायालय त्यावर काय निरीक्षण नोंदवतं, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.