सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंजसाठी महाराष्ट्र झोनमधून 1 लाख 7 हजार 603 जणांची नोंदणी

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने आयोजित केलेल्या 'सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज' (Seva First Innovation Challenge) या बहुराज्यीय नवोपक्रम स्पर्धेला विद्यार्थी, युवक, नवउद्योजक आणि संशोधकांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे. ही स्पर्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. 31 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री अर्ज करण्याची मुदत संपली आणि तोपर्यंत एकूण 1 लाख 7 हजार 603 स्पर्धकांनी नोंदणी केली. स्पर्धेने विश्वविक्रमी कामगिरी केल्याची माहिती कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

महाराष्ट्र झोनमध्ये महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगड आणि दादरा व नगर हवेली तसेच दमण व दीव हे केंद्रशासित प्रदेश येतात. याच झोनमधून 1 लाख 7 हजार 603 स्पर्धकांनी नाव नोंदवले आहे. त्यात 79 हजार 162 संघांचा सहभाग आहे, तर 32 हजार 298 स्पर्धकांनी आपले प्रोफाइल पूर्ण केले आहे.

नोंदणी करणाऱ्यांमध्ये 6 हजार 192 महिला आणि 18 वर्षांखालील 4 हजार 549 स्पर्धक आहेत. सामान्य प्रवर्गातून 21 हजार 550 स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला आहे. स्पर्धकांनी मिळून एकूण 16 हजार 57 नाविन्यपूर्ण संकल्पना सादर केल्या आहेत.

या स्पर्धेतून 10 प्रमुख क्षेत्रांतील समस्यांवर नवे उपाय शोधले जाणार आहेत. ही क्षेत्रे अशी: कृषी, कायदा व सुव्यवस्था, महिला व बालकल्याण, नगरविकास, आरोग्य व वैद्यकीय सेवा, संरक्षण, शाश्वतता (ऊर्जा, हवामान व संबंधित क्षेत्रे), पायाभूत सुविधा व वाहतूक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन व इतर तंत्रज्ञान) आणि शिक्षण व रोजगारक्षमता. प्रत्येक प्रमुख क्षेत्रात पाच उपक्षेत्रे आहेत आणि अशा एकूण 50 उपक्षेत्रांमधून विजेत्यांची निवड होणार आहे.

50 विजेत्यांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांचे कार्यादेश दिले जातील. त्यासाठी एकूण 5 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कल्पना फक्त पुरस्कारापुरत्या न राहता प्रत्यक्षात उतरवण्याची संधी युवकांना मिळेल. युवकांच्या कल्पकतेला व्यासपीठ देणे, नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आणि समाजोपयोगी नवकल्पनांच्या अंमलबजावणीला चालना देणे हा स्पर्धेचा उद्देश असल्याचे लोढा यांनी सांगितले.

लोढा म्हणाले की, स्पर्धेला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा युवकांच्या कल्पकतेची आणि उद्योजकीय क्षमतेची साक्ष आहे. मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला देशाची 'इनोव्हेशन कॅपिटल' बनवण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे. युवकांनी नोकरी मागणारे नव्हे, तर रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक आणि नवोन्मेषक व्हावे, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील युवकांना नाविन्यता, उद्योजकता आणि स्वयंरोजगाराच्या क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी विभागाकडून आणखी काही उपक्रम राबवले जात आहेत. सीएम महाफंड योजनेत 30 लाख नवोन्मेषक युवकांमधून निवडक एक लाख युवकांना पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण (कोलॅटरल फ्री) आणि अत्यल्प व्याजदराचे कर्ज देण्याचे नियोजन आहे. स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शनही दिले जाणार आहे.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) विविध अल्पकालीन अभ्यासक्रम मोफत शिकवले जात आहेत. त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा, ड्रोन तंत्रज्ञान, विद्युत वाहन तंत्रज्ञान (EV), सौर ऊर्जा, हरित हायड्रोजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT), ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग, मोबाईल दुरुस्ती व तंत्रज्ञ अभ्यासक्रम आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अशा कौशल्यांचा समावेश आहे.

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये टप्प्याटप्प्याने नवयुगीन अभ्यासक्रमही सुरू केले जात आहेत. यात सौर तंत्रज्ञ (विद्युत), विद्युत वाहन यंत्रतज्ज्ञ, ड्रोन तंत्रज्ञ, ॲडिटिव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग तंत्रज्ञ (३डी प्रिंटिंग), कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोग्रामिंग सहाय्यक, तसेच औद्योगिक रोबोटिक्स व डिजिटल उत्पादन हे अभ्यासक्रम आहेत. विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये शिकण्याची संधी यातून मिळणार आहे.

नाविन्यता क्षेत्रात काम करणाऱ्या शासकीय आणि अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्यस्तरीय समन्वय संस्थाही स्थापन केल्या जात आहेत. संबंधित संस्थांच्या कामाला अधिक व्यापक दिशा देणे, परस्पर सहकार्य वाढवणे आणि राज्यातील नाविन्यता परिसंस्था अधिक सक्षम करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.