इतर मागास विद्यार्थ्यांच्या आधार योजनेचे नियम बदलले; वसतिगृह, गुण आणि भत्त्यात नवे निकष

राज्य शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेसाठी सुधारित आदेश जारी केले आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या योजनेतून निवास, भोजन आणि निर्वाह भत्ता दिला जातो. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना अटींमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करून योजना अधिक पारदर्शक आणि विद्यार्थ्यांना सोयीची करण्यासाठी निकषांमध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे.

सर्वात आधी वसतिगृहाचा नियम. ज्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी शासकीय वसतिगृहे सुरू आहेत, तिथल्या जिल्हास्तरावरील महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधी शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करणे बंधनकारक असेल. ज्या जिल्ह्यांत अजून वसतिगृहे सुरू झालेली नाहीत किंवा तालुका स्तरावर वसतिगृह सुरू करण्याचे धोरण नाही, तिथल्या विद्यार्थ्यांना थेट या आधार योजनेसाठी अर्ज करता येईल.

विद्यार्थ्याने स्वतःचा आधार क्रमांक राष्ट्रीयकृत बँक खात्याशी जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सर्व प्रकारची आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

पात्रता आणि गुणांबाबतही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. जे विद्यार्थी दहावीनंतर पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करून थेट पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात प्रवेश घेतात, त्यांच्या गुणवत्ता यादीसाठी पदविका अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षाचे किमान ५० टक्के गुण ग्राह्य धरले जातील. पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना मागील परीक्षेत किमान ५० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे.

ऑनलाइन अर्ज करताना सीजीपीए (CGPA) चे टक्क्यांमध्ये रूपांतर करून महाविद्यालयाचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक आहे, नाहीतर अर्ज अपात्र ठरवला जाईल. महाविद्यालयातील उपस्थिती नियमित ७५ टक्के असणे आवश्यक असून, प्रत्येक तिमाहीची हजेरी १५ दिवसांच्या आत पोर्टलवर अपलोड करावी लागेल.

शहरांच्या वर्गवारीनुसार मिळणाऱ्या भत्त्यांच्या रकमेतही सुधारणा झाली आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर आणि महानगरपालिका हद्दीपासून ५ किलोमीटर परिसरातील महाविद्यालयांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन भत्ता ३२ हजार, निवास भत्ता २० हजार आणि निर्वाह भत्ता ८ हजार रुपये मिळतील. म्हणजे वार्षिक एकूण ६० हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

इतर महसुली विभागीय शहरे आणि 'क' वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ५१ हजार रुपये, जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या इतर क्षेत्रासाठी ४३ हजार रुपये, तर तालुका स्तरावर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३८ हजार रुपयांपर्यंतची वार्षिक रक्कम १० महिन्यांसाठी अनुज्ञेय असेल.

या निर्णयामुळे हजारो पात्र विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे अधिक सोपे होईल, तसेच वसतिगृह न मिळालेल्या किंवा दूरवर शिकावे लागणाऱ्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल, असे सांगण्यात आले आहे. सविस्तर नियमावली आणि मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जांची प्रक्रिया पार पाडावी, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.