सत्य निकेतन इमारत दुर्घटना: १७ दिवसांत महापालिकेकडून ५४३ बेकायदा मालमत्ता जमीनदोस्त
दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात पेइंग गेस्ट इमारत कोसळल्यानंतरच्या १७ दिवसांत महानगरपालिकेने (एमसीडी) तब्बल ५४३ बेकायदा मालमत्ता जमीनदोस्त केल्या आहेत. याशिवाय १७८ मालमत्ता सील करण्यात आल्या असून ३५४ जणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. दिल्ली हायकोर्टात सादर केलेल्या एका पालनपत्रकात (कम्प्लायन्स ऍफिडेव्हिट) एमसीडीने ही माहिती दिली आहे.
ही कारवाई ६ सप्टेंबर ते २३ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत करण्यात आली, म्हणजे इमारत कोसळल्याच्या दिवसापासून पुढील १७ दिवसांत महापालिकेने ही मोहीम राबवली. एमसीडीचे कार्यकारी अभियंता (बांधकाम, मुख्यालय) अजय कुमार जैन यांनी २४ सप्टेंबर रोजी हायकोर्टात हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. याच काळात महापालिकेने सील करण्याबाबत २०५ कारणे दाखवा नोटीस आणि ९८ पाडकाम आदेश जारी केले, असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. म्हणजेच नोटीस बजावण्यासोबतच प्रत्यक्ष पाडकामाचे आदेशही मोठ्या संख्येने काढण्यात आले.
हायकोर्टाने ७ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार एमसीडीला ही कारवाई करावी लागली. कोसळलेल्या इमारतीशी संबंधित इतर इमारतींना परवानगी आणि मंजुरी मिळाली होती का, याची तपासणी करावी, नियमभंग आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करावी आणि आपल्या हद्दीतील पेइंग गेस्ट वसतिगृहांची तपासणी करावी, असे हायकोर्टाने त्या आदेशात स्पष्ट केले होते. या तिन्ही निर्देशांचे पालन करत एमसीडीने हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले असून, आपण केलेल्या कारवाईचा तपशील त्यात दिला आहे.
या प्रतिज्ञापत्रातील एक महत्त्वाची आणि लक्षवेधी बाब म्हणजे, ६ सप्टेंबर रोजी कोसळलेली सत्य निकेतन येथील मालमत्ता क्रमांक १४ या इमारतीला महापालिकेकडून कोणत्याही टप्प्यावर मंजूर बांधकाम आराखडाच नव्हता, असे एमसीडीने स्वतःच स्पष्टपणे मान्य केले आहे. म्हणजेच ही इमारत सुरुवातीपासूनच अनधिकृतपणे उभी राहिली होती.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, या इमारतीचा तळमजला, पहिला व दुसरा मजला आणि तिसऱ्या मजल्याचा काही भाग १९७०-१९८० या दहा वर्षांच्या काळात टप्प्याटप्प्याने बांधण्यात आला होता. त्यानंतर जवळपास दोन दशकांनी, १९९७-९८ या काळात इमारतीचा बेसमेंट आणि तिसऱ्या मजल्याचा उर्वरित भाग बांधण्यात आला. म्हणजे ही इमारत एकाच वेळी नव्हे, तर वेगवेगळ्या काळात टप्प्याटप्प्याने उभारली गेली होती.
एमसीडीने या इमारतीचे वर्णन आरसीसी फ्रेम नसलेली, केवळ भार वाहून नेणारी (लोड-बेअरिंग) रचना असे केले असून तिच्या विटांच्या भिंतींची जाडी अवघी साडेचार इंच इतकीच होती, असे नमूद केले आहे. ही मालमत्ता एमसीडीकडून मिळालेल्या कोणत्याही वैध परवानगीनुसार बांधण्यात आलेली नव्हती, असेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
