सातरस्ता बीआयटी चाळीतील ३२४ कुटुंबे १३ वर्षे बेघर; संध्या दोषी यांचा पालिकेत आरोप

सातरस्ता येथील बी.आय.टी. (BIT) चाळीचा पुनर्विकास रखडल्याचा मुद्दा मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात गाजला. शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेविका संध्या दोषी यांनी इस्टेट विभागाच्या (मालमत्ता विभाग) अधिकाऱ्यांवर आणि विकासकांवर जोरदार टीका केली. विकासक आनंद विलायनूर आणि जैसल अजमेरा यांनी पालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ३२४ मराठी कुटुंबांना १३ वर्षे बेघर ठेवले आणि त्यांची आर्थिक फसवणूक केली, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. न्याय मिळाला नाही तर येत्या नवरात्रीत रहिवाशांसोबत उपोषणाला बसण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

सभागृहात हरकतीचा मुद्दा मांडताना दोषी यांनी सांगितले की, बी.आय.टी. चाळ क्र. १ ते ४ च्या पुनर्विकासाचे काम 'आनंद विल्लनूर' या विकासकाकडे आहे. हा प्रकल्प गेली १३ वर्षे रखडला आहे. विकासकाने ३२४ भाडेकरूंना त्यांची हक्काची घरे दिलेली नाहीत. त्यांचे ३८ कोटी रुपयांचे मासिक भाडे आणि १५.७ कोटी रुपयांचा कॉर्पस फंडही बुडवला, असे त्यांनी म्हटले.

सोसायटीला ४ हजार चौरस फुटांची जागा देण्याचे आश्वासन पाळले गेलेले नाही, तसेच २५२ रहिवाशांची रजिस्ट्रेशनही झालेली नाहीत, असे दोषी यांनी सांगितले. विकासकाने इस्टेट विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून इमारतीच्या आराखड्यात बेकायदेशीर बदल केले, असा त्यांचा आरोप आहे. एल.ओ.आय. (LOI) ची मुदत २०१३ ते २०२३ अशी संपलेली असतानाही अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून त्याने बेकायदेशीर मान्यता मिळवली, असेही त्या म्हणाल्या. ७ मे २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, तरीही प्रशासनाने विकासकाचा एल.ओ.आय. रद्द केला नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

पुढे त्यांनी सांगितले की, रहिवाशांची कोणतीही संमती न घेता आनंद विल्लनूर याने 'अजमेरा' या दुसऱ्या विकासकासोबत बेकायदेशीर करारनामा (Joint Venture) केला. या दोन्ही विकासकांनी मिळून पुनर्विकसित इमारतीतील ९६ घरांची परस्पर बेकायदेशीर विक्री केल्याचा प्रकार त्यांनी उघडकीस आणला. वडाळा येथील 'स्काय ३१' इमारतीच्या रहिवाशांनी आनंद विल्लनूर याच्यावर १०० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हा दाखल केला आहे. उच्च न्यायालयाने त्याला 'वॉन्टेड' (फरार) घोषित केले आहे, असेही दोषी यांनी सांगितले. अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या विकासकाला पालिका प्रशासन पाठीशी घालत असल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला.

हक्काची मागणी करणाऱ्या रहिवाशांवर खोटे एफ.आय.आर. (FIR) दाखल केले जात आहेत, असे त्या म्हणाल्या. त्यांच्या नोकरीच्या ठिकाणी चुकीची माहिती देऊन त्यांना कामावरून काढायला लावण्याचा प्रयत्न बिल्डरकडून सुरू आहे, हे नीच पातळीवरचे राजकारण असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

या ३२४ मराठी कुटुंबांना न्याय मिळाला नाही आणि येत्या नवरात्रीत त्यांच्यावर उपोषणाची वेळ आली, तर मी स्वतः त्यांच्यासोबत दालनाबाहेर उपोषणाला बसेन, असा कडक इशारा संध्या दोषी यांनी प्रशासनाला दिला. या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेत महापौर रितू तावडे यांनी प्रशासनाला सखोल चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सभागृहात सादर होईपर्यंत संध्या दोषी यांचा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्याचे निर्देशही महापौरांनी प्रशासनाला दिले.