महाराष्ट्रातील सरकारी निवासस्थानांच्या दुरवस्थेवर हायकोर्ट कठोर, सरकारकडून मागवला अहवाल

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय निवासस्थानांची जीर्ण अवस्था, तिथल्या सुरक्षेबाबतच्या चिंता आणि देखभाल व दुरुस्तीमधील हलगर्जीपणा या मुद्द्यांवर हायकोर्टाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. या मुद्द्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोर्टाने हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले आहे आणि त्यावर सुनावणी सुरू केली आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्ट मित्र म्हणून नेमलेले अधिवक्ता ए. ए. नागुलकर यांनी सविस्तर माहितीसह एक प्रश्नावली कोर्टासमोर सादर केली. राज्य सरकारसह संबंधित सर्व विभागांकडून शासकीय निवासस्थानांच्या स्थितीबाबत तपशीलवार अहवाल मागवावा, अशी विनंती त्यांनी कोर्टाला केली. या प्रश्नावलीच्या आधारे कोर्टाने प्रशासनाला अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.

सरकारी कॉलनींमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि देखभालीकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे तिथे राहणारे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अनेक शासकीय वसाहतींमध्ये छतांचे प्लास्टर कोसळणे, ड्रेनेज लाईन तुंबणे आणि इमारती कोसळणे यासारख्या घटना वारंवार घडत असल्याचे कोर्टासमोर आलेल्या माहितीतून समोर आले आहे.

बॉम्बे हायकोर्टाने बांधकाम आणि स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासकीय कॉलनी नेमक्या कधी बांधण्यात आल्या आणि त्यांचे नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी कोणती कालमर्यादा ठरवण्यात आली आहे, हे कोर्टाने विचारले आहे. यासोबतच एखादी इमारत वापरण्यास अयोग्य किंवा धोकादायक घोषित करण्याचा अधिकार नेमक्या कोणत्या प्राधिकरणाकडे आहे, हाही प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

तक्रार निवारण व्यवस्थेबाबतही कोर्टाने सविस्तर विचारणा केली आहे. निवासस्थानांमधील दुरुस्तीसंबंधी तक्रार नोंदवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कोणती यंत्रणा उपलब्ध आहे आणि अशा तक्रारीचे निवारण होण्यासाठी किती वेळ लागतो, हे कोर्टाने विचारले आहे. गेल्या दहा वर्षांत प्लास्टर कोसळणे, छत कोसळणे, शॉर्ट सर्किट किंवा इतर अपघातांमुळे कर्मचारी किंवा नागरिक जखमी झाले आहेत का आणि सध्या प्रशासनाकडे किती तक्रारी प्रलंबित आहेत, याचीही विचारणा कोर्टाने केली आहे.

एखादी इमारत धोकादायक घोषित झाल्यानंतर ती रिकामी करून पुनर्बांधणी सुरू होण्यास साधारणपणे किती वेळ लागतो, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. सध्या पाडकाम किंवा नव्या बांधकामाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व शासकीय इमारतींची सविस्तर यादी आणि त्यांच्या मंजुरीची सद्यस्थिती सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

शासकीय निवासस्थानांच्या देखभालीसाठी दरवर्षी किती निधी मंजूर होतो आणि प्रत्यक्षात किती खर्च होतो, याबाबतही कोर्टाने विचारणा केली आहे. तसेच केवळ निधीअभावी दुरुस्तीचे किती प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, हेही कोर्टाने विचारले आहे. या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरादाखल सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने संबंधित विभागांना दिले आहेत.