अधिकारी जनतेचे सेवक, मालक नाहीत; नागपूर खंडपीठाने सरकारी अधिकाऱ्यांना सुनावले
नागरिकांच्या अर्जांवर वर्षानुवर्षे निर्णय न घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नागपूर : नागरिकांनी दिलेले अर्ज आणि तक्रारींवर वर्षानुवर्षे निर्णय न घेणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक नाराजी व्यक्त केली. सरकारी अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत, मालक नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांना आपल्या हक्कांसाठी न्यायालयात यावे लागते आणि त्यामुळे न्यायालयाचा वेळही विनाकारण जातो, असेही खंडपीठाने म्हटले.
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते दिलीप ठाकरे यांनी आपल्या सेवेशी संबंधित मागणीसाठी ऑक्टोबर 2018 ते नोव्हेंबर 2023 या काळात नागपूरचे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे अनेक अर्ज दिले होते. तरीही त्यांच्या अर्जांवर बराच काळ कोणताही निर्णय झाला नाही. सुमारे सहा वर्षे प्रशासनाकडून काहीच कार्यवाही न झाल्याने ठाकरे यांना अखेर उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासकीय कामातील अनावश्यक विलंबावरही प्रश्न उपस्थित केले. सरकारी अधिकारी वेळेवर काम करत नाहीत म्हणून नागरिकांना न्यायालयाचा आसरा घ्यावा लागतो, आणि अशा याचिकांमुळे न्यायालयाचा महत्त्वाचा वेळ खर्च होतो, असे खंडपीठाने नमूद केले.
प्रशासकीय विलंब रोखण्यासाठी 'महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम' लागू आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. तरीही दोषी अधिकाऱ्यांवर या कायद्याच्या कलम 10(3) नुसार कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे हा कायदा प्रत्यक्ष कारवाईपेक्षा केवळ कागदावरच उरला आहे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
ग्राम विकास विभागाच्या सचिवांच्या वागणुकीवरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने 31 ऑगस्ट रोजी ग्राम विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना या प्रकरणाची स्वतः चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सचिवांनी स्वतः चौकशी करण्याऐवजी, ज्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली संबंधित अधिकारी काम करत होते, त्यांनाच चौकशीचे निर्देश दिले. या वागणुकीवर उच्च न्यायालयाने कडक नाराजी व्यक्त करून सचिवांकडून खुलासा मागवला.
खंडपीठाने ग्राम विकास विभागाच्या सचिवांना 6 ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यात त्यांना स्पष्ट करावे लागेल की उच्च न्यायालयाच्या 31 ऑगस्टच्या आदेशानुसार त्यांनी प्रकरणाची स्वतः चौकशी का केली नाही, आणि त्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश का दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅडव्होकेट अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.
