रूफटॉप सोलरसाठी MERC चा नवा मसुदा; खर्च वाढणार, काही फायदेही मिळणार
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने रूफटॉप सोलर नियमांचा नवा मसुदा जाहीर केला असून, त्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी 12 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत आहे.
महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोगाने (MERC) 'ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स रेगुलेशन 2026' या नावाचा नवा मसुदा जाहीर केला आहे. हे नवे नियम राज्यातल्या सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांपासून हाउसिंग सोसायट्या, व्यावसायिक आस्थापना आणि उद्योगांपर्यंत सगळ्यांवर थेट परिणाम करणार आहेत.
या मसुद्यात काही स्वागतार्ह बदल आहेत, पण त्याचबरोबर सोलर सिस्टमचा खर्च आणि गुंतागुंत वाढवणाऱ्या तरतुदीही आहेत. ग्राहक आणि ग्राहक संघटनांना आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी 12 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
मसुद्यातल्या सकारात्मक बाजू बघितल्या तर नेट मीटरिंगसाठी असलेली जुनी 5 मेगावॅटची कमाल मर्यादा हटवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मोठे उद्योग आणि व्यावसायिक युनिट्सना त्यांच्या मंजूर क्षमतेनुसार मोठे सोलर प्लांट उभारता येतील. स्वतःच्या वापरासाठी सोलर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी बीटीएम प्रणालींमध्ये आधीपेक्षा जास्त लवचिकता दिली गेली आहे. तसंच व्हर्च्युअल नेट मीटरिंगचा विस्तार करून त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वॉटर बोर्डसारख्या सार्वजनिक संस्थांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
सौर ऊर्जा तज्ज्ञ सुधीर बुधिया यांच्या मते, नव्या नियमांना विरोध करणं हा उद्देश नसून ग्रिड सुरक्षित राहील आणि ग्राहकांच्या गुंतवणुकीचंही रक्षण होईल, असा समतोल साधणं गरजेचं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आयोगाने अशी धोरणं आखायला हवीत जी तांत्रिकदृष्ट्या ग्रिडसाठी योग्य असतील, ग्राहकांसाठी परवडणारी असतील आणि महाराष्ट्राची अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टं पूर्ण करतील.
प्रस्तावित नियमांनुसार 3 किलोवॅटच्या वरच्या ग्राहकांसाठी ठरवलेली बँकिंग मुदत संपल्यावर शिल्लक राहिलेली जास्तीची वीज आपोआप 'लॅप्स' होणार आहे. ग्राहकाच्या पैशातून तयार झालेली वीज अशा प्रकारे कोणतीही भरपाई न देता जप्त करणं अन्याय्य ठरतं.
आयोगाने फिक्स्ड बँकिंग चार्ज (FBC) आणि व्हेरिएबल बँकिंग चार्ज (VBC) लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्याचा परिणाम सोलरमधून मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यावर होणार आहे. सध्या लागू असलेल्या जीएससी शुल्काबाबतही स्थिती स्पष्ट नाही.
व्हर्च्युअल नेट मीटरिंगसाठी (VNM) किमान क्षमता 100 किलोवॅट ठरवली जात आहे, ज्यासाठी किमान 34 सदस्य असणं आवश्यक ठरेल. यामुळे लहान हाउसिंग सोसायट्या या सुविधेपासून वंचित राहतील.
मसुद्यात सध्याच्या ग्राहकांना नव्या फ्रेमवर्कमध्ये ट्रान्सफर करण्याबाबतच्या तरतुदींमुळे अनिश्चिततेचं वातावरण आहे. जुन्या ग्राहकांना त्यांच्या मूळ कराराच्या संपूर्ण मुदतीपर्यंत संरक्षण मिळायला हवं, अशी मागणी आहे.
ओपन ऍक्सेस (ओए) किंवा कॅप्टिव्ह रिन्यूएबल पॉवर वापरणाऱ्या उद्योगांची एकूण क्षमता रूफटॉप सोलरसोबत जोडून बघितली जाऊ शकते, ज्यामुळे ते विनाकारण उच्च बँकिंग श्रेणीत येतील.
100 किलोवॅटपेक्षा मोठ्या सोलर सिस्टमसाठी 'एनर्जी स्टोरेज सिस्टम' (ईएसएस/बॅटरी) अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे उद्योग आणि मोठ्या कमर्शियल ग्राहकांचा सुरुवातीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. सोलर ग्राहकांसाठी जास्तीची वीज ग्रिडमध्ये जमा करण्याचा (बँकिंग) नियमही खूप गुंतागुंतीचा बनवण्यात आला आहे.
प्रस्तावित बँकिंग स्लॉट्सनुसार 3 किलोवॅटपर्यंतच्या ग्राहकांना वार्षिक बँकिंग, 3 ते 10 किलोवॅटसाठी मासिक निपटारा, 10 ते 100 किलोवॅटसाठी 4 बँकिंग स्लॉट आणि 100 किलोवॅट ते 5 मेगावॅटसाठी 8 ते 12 स्लॉट दिले जाणार आहेत.
