थकलेली बिले मिळावीत म्हणून राज्यातील कंत्राटदार सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर उतरले

राज्यातील कंत्राटदारांनी आज राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. वेगवेगळ्या विभागांकडे कंत्राटदारांची तब्बल 86 हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आज सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोठे आंदोलन करण्यात येत आहे.

आर्थिक अडचणींमुळे 9 कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सरकारने या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी आक्रमक भूमिका महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने घेतली आहे.

गेली तीन वर्षे राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन अशा विभागांतील शासकीय कंत्राटदारांची जवळपास 96 हजार कोटींची रक्कम थकलेली आहे. त्यामुळे गेल्या दहा महिन्यांत राज्यात नऊ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली आहे.

राज्य शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी याबाबत भूमिका मांडली. गेल्या दहा महिन्यांत आमच्या 09 कंत्राटदार कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या सर्व गोष्टींचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर आंदोलन करत आहोत, असे त्यांनी सांगितले.

आंदोलनामागच्या कारणांबद्दल सांगायचे तर, राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, जल जीवन मिशन आणि आदिवासी विकास या विभागांकडून कंत्राटदारांची अंदाजे 86 हजार ते 96 हजार कोटी रुपयांची देणी थकली आहेत. गेल्या काही महिन्यांत आर्थिक विवंचनेमुळे राज्यातील काही कंत्राटदारांनी टोकाचे पाऊल उचलले, असाही दावा महासंघाने केला आहे.

आंदोलकांनी सरकारसमोर पाच प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. पहिली मागणी अशी की, सर्व कंत्राटी कामगारांची प्रमाणित आणि पडताळणी झालेली थकीत बिले तातडीने द्यावीत.

दुसरी मागणी म्हणजे विविध विभागांतील प्रलंबित बिलांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी. तिसरी मागणी अशी की, देयके पारदर्शकपणे आणि वेळेवर मिळावीत यासाठी ऑनलाईन डॅशबोर्ड आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी करावी.

चौथ्या मागणीनुसार लहान व मध्यम स्वरूपाच्या कंत्राटदारांच्या बिलांना प्राधान्य द्यावे. पाचवी मागणी जीएसटी बिलांसोबत देण्यात आलेल्या जुन्या पद्धतीची अंमलबजावणी करावी, अशी आहे.

थकीत रकमेचा आकडा 86 हजार कोटी की 96 हजार कोटी, याबाबत संघटनांनी अंदाजे आकडे दिले आहेत. म्हणूनच प्रलंबित बिलांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी, ही मागणी त्यांनी स्वतंत्रपणे केली आहे. सरकारने या सर्व मागण्यांवर लवकर निर्णय घ्यावा, असा महासंघाचा आग्रह आहे.