दर्शनला सुप्रीम कोर्टाचा धक्का: प्रदोषला सरकारी साक्षीदार करण्याचा निर्णय कायम

रेणुकास्वामी हत्या प्रकरणात कन्नड अभिनेता दर्शन याला सुप्रीम कोर्टाकडून धक्का बसला आहे. या प्रकरणातील आरोपी क्रमांक 14 प्रदोष एस. राव याला सरकारी साक्षीदार (अप्रूव्हर) करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे प्रदोषला सरकारी साक्षीदार करण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयाने घेतलेला निर्णय कायम राहिला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की प्रदोषला सरकारी साक्षीदार करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. याचिकेत गुणवत्ता नाही, असे सांगून कोर्टाने ती फेटाळून लावली.

ही याचिका दर्शनची पत्नी विजयलक्ष्मी यांनी दाखल केली होती. प्रदोषला सरकारी साक्षीदार करताना ठरलेली प्रक्रिया आणि सुप्रीम कोर्टाची मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे नीट पालन झाले नाही, असा युक्तिवाद दर्शनच्या वकिलांनी केला. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.

कोर्टाने स्पष्ट केले की कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाला प्रदोषची उलटतपासणी करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे त्याच्या जबानीची सत्यता आणि विश्वासार्हता उलटतपासणीतून तपासता येईल.

दरम्यान, प्रदोषची सरकारी साक्षीदार म्हणून जबानी बुधवारी बेंगळुरूतील कनिष्ठ न्यायालयात नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याची साक्ष आता खटल्यातील पुराव्याचा भाग असेल. पुढच्या सुनावणीत बचाव पक्षाला त्याची उलटतपासणी करता येणार आहे.

प्रदोषला सुरुवातीला या प्रकरणात आरोपी क्रमांक 14 करण्यात आले होते. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाने त्याला सरकारी साक्षीदार होण्याची परवानगी दिली. या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, पण उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान रेणुकास्वामीच्या आईने आपल्या आधीच्या जबानीपासून माघार घेतल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर सरकारी साक्षीदाराची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, असे कोर्टाने नमूद केले.

रेणुकास्वामी हत्या प्रकरण जून 2024 मध्ये समोर आले होते. बंगळुरूमध्ये रेणुकास्वामीचा मृतदेह आढळल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला. या प्रकरणात अभिनेता दर्शनसह अनेकांना अटक करण्यात आली असून सर्व आरोपी खटल्याला सामोरे जात आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने प्रदोषला सरकारी साक्षीदार करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्यामुळे आता त्याच्या जबानीला खटल्यात महत्त्व आले आहे. तरीही त्याच्या साक्षीची विश्वासार्हता तपासण्याचा अधिकार बचाव पक्षाकडे कायम राहणार आहे.