थकीत ई-चलन असेल तर गाडी जप्त होणार, सुप्रीम कोर्टाचे राज्यांना कडक आदेश

वाहतुकीचे नियम मोडल्यावर दिलेल्या ई-चलनांचा दंड मोठ्या प्रमाणावर वसूलच झालेला नाही. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कडक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. देशभरातील वाहनचालकांना याचा थेट फटका बसू शकतो.

फक्त भरपूर ई-चलन काढून काही फायदा नाही, आकारलेला दंड प्रत्यक्षात वसूल झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयासमोर आलेल्या माहितीनुसार देशभरात जारी झालेल्या ई-चलनांपैकी सुमारे Rs 49,194.05 कोटींची रक्कम अजून वसूल व्हायची आहे. त्यातील सुमारे Rs 26,175.05 कोटींची वसुली झाल्याचे सांगण्यात आले. उरलेला दंड कसा वसूल करायचा, हा मोठा प्रश्न आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

सध्या थकीत ई-चलनांची प्रकरणे संबंधित न्यायालयांकडे पाठवली जातात. प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याने ही पद्धत पुरेशी पडत नाही, असेही न्यायालयाने नोंदवले.

तपासणीत एखाद्या गाडीवर थकीत ई-चलन आढळले, तर नियमानुसार ती गाडी जप्त करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करावी, असे निर्देश राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. तसेच दंड पूर्ण भरला जात नाही तोपर्यंत त्या गाडीशी संबंधित अनेक ऑनलाइन सेवा गोठवण्यास सांगितले आहे.

थकीत ई-चलन असलेल्या गाडीच्या Registration Certificate (RC) चे नूतनीकरण थांबवावे, असे आदेशात आहे. डुप्लिकेट RC हवी असेल किंवा गाडीमालकाचा पत्ता बदलायचा असेल, तरी दंड भरल्याशिवाय त्या विनंत्यांवर काम होणार नाही. अशा गाड्या Parivahan Portal वर ब्लॅकलिस्ट करण्यासही सांगितले आहे. त्यामुळे अशी गाडी दुसऱ्याच्या नावावर करणे किंवा विकणे अवघड होऊ शकते.

थकीत दंड असलेल्या गाड्यांना Fitness Certificate देऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दंडाची पूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय कोणत्याही केंद्रातून Pollution Under Control म्हणजेच PUC Certificate देऊ नये, असेही निर्देश आहेत.

वारंवार नियम मोडणाऱ्या चालकांबाबतही न्यायालयाची भूमिका कडक आहे. अशा चालकांच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण रोखावे आणि गरज पडल्यास सध्याचे लायसन्स निलंबित करावे, असे सांगण्यात आले आहे.

राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, NHAI आणि रस्त्यांची मालकी असलेल्या इतर संस्थांनी इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणी व्यवस्था अधिक मजबूत करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. AI च्या मदतीने नियमभंग ओळखून कायद्यानुसार ई-चलन देणारी व्यवस्था उभी करण्यावर भर आहे. Vehicle-4, Sarathi, e-Challan, e-DAR आणि i-RAD यांसह संबंधित वाहतूक प्रणाली एकमेकांशी जोडण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यासही सांगण्यात आले आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला (MoRTH) सार्वजनिक ऑनलाइन डॅशबोर्ड तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यावर राज्यनिहाय आणि राष्ट्रीय महामार्ग कॉरिडॉरनिहाय इलेक्ट्रॉनिक देखरेखीची माहिती द्यायची आहे. उपलब्ध उपकरणांची संख्या, ती सुरू आहेत की नाही, नोंदवलेले नियमभंग आणि जारी झालेली ई-चलने यांचा त्यात समावेश असेल. हा डॅशबोर्ड किमान महिन्यातून एकदा अपडेट करावा, असे निर्देश आहेत.

शेवटी, अधिकाऱ्यांनी या निर्देशांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली. आदेश फक्त कागदावर राहू नयेत, ते जमिनीवर उतरले पाहिजेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.