रायबरेलीत सरकारी रुग्णालयाबाहेर रस्त्यावरच प्रसूती, १० हजारांच्या मागणीचा कुटुंबाचा आरोप

उत्तर प्रदेशातील रायबरेली येथे एका गर्भवती महिलेला सरकारी महिला रुग्णालयाच्या बाहेरच रस्त्यावर बाळाला जन्म द्यावा लागला. रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रसूतीसाठी १० हजार रुपयांची मागणी केली होती, असा गंभीर आरोप महिलेच्या कुटुंबाने केला आहे. पैसे नसल्यामुळे तिला दाखल करून घेतले नाही आणि शेवटी तिची प्रसूती रुग्णालयाच्या दारातच झाली, असे कुटुंबाचे म्हणणे आहे. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, महिला प्रसूतीच्या वेदनेने तळमळत होती. तिच्या घरच्यांनी तिला घेऊन जिल्हा महिला रुग्णालय गाठले. तिथे गेल्यावर डॉक्टरांनी आधी तपासण्याऐवजी पैशाची मागणी केली, असे नातेवाईकांनी सांगितले. हे कुटुंब खूप गरीब आहे आणि १० हजार रुपये देणे त्यांना शक्यच नव्हते. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना हात जोडले, पण कर्मचाऱ्यांनी ऐकले नाही, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

महिलेला वारंवार बाहेर पाठवण्यात आले आणि तिला दाखल करून घेण्यासाठी टाळाटाळ केली जात होती, असा आरोप आहे. शेवटी वेदना असह्य झाल्यामुळे तिने रुग्णालयाच्या गेटबाहेरच बाळाला जन्म दिला. रस्त्यावरच तिची डिलिव्हरी झाली. त्या वेळी आजूबाजूच्या महिला धावत आल्या आणि त्यांनी तिला मदत केली.

या प्रकरणामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. मात्र रुग्णालय प्रशासनाने हे सगळे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले आहे. आमच्या रुग्णालयात कोणाकडूनही पैसे घेतले जात नाहीत आणि सगळे उपचार मोफत आहेत, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. म्हणजेच प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार पैसे मागितलेच नाहीत. रुग्णालयाच्या अधीक्षक निर्मला साहू यांनी या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

निर्मला साहू यांनी सांगितले की, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. एखादा कर्मचारी दोषी आढळला तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. सध्या तरी १० हजार रुपयांची मागणी झाली होती, हा फक्त कुटुंबाचा आरोप आहे आणि तो सिद्ध झालेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या सगळ्या गोंधळानंतर अखेर महिलेला आणि तिच्या नवजात बाळाला रुग्णालयात दाखल करून घेण्यात आले आहे. दोघांचीही प्रकृती सध्या स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महिला आणि नवजात बाळ दोघेही आता रुग्णालयात आहेत.

थोडक्यात, कुटुंबाचा आरोप आणि रुग्णालय प्रशासनाचे म्हणणे यात फरक आहे. कुटुंब पैशांची मागणी झाल्याचे सांगते, तर प्रशासन ती नाकारते, आणि प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.