जैतापूर अजून सुरू नाही, त्यात रत्नागिरीत आणखी ४ अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित; विरोध वाढला

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ सुरू आहे, तरीही तो अजून सुरू झालेला नाही. आता रत्नागिरी जिल्ह्यात आणखी ४ अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोकणातला विरोध पुन्हा तीव्र झाला आहे.

स्थानिक लोकांचा मोठा विरोध असतानाही हा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू झाले होते. पण १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ उलटून गेला, तरी प्रकल्प सुरू होऊ शकलेला नाही. त्यात नवीन चार प्रकल्पांची भर पडल्यामुळे जिल्ह्यातल्या लोकांच्या विरोधाला आणखी धार आली आहे आणि संपूर्ण परिसरात संतापाचा उद्रेक झाला आहे. दापोली आणि राजापुरातून जनआंदोलनाची सुरुवात झाली आहे. हे प्रकल्प फक्त प्रस्तावित आहेत आणि त्यांना अजून मंजुरी मिळालेली नाही, असे नेहमीचे उत्तर शासनाच्या पातळीवरून दिले जात आहे.

राजापूरमधल्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारे रिअॅक्टर देशातच तयार केले जाणार, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. त्यामुळे रत्नागिरीसह संपूर्ण कोकणात या प्रकल्पांविरुद्धचे वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. जैतापूरचा प्रस्तावित प्रकल्प ९.६ गिगावॉट (९,६०० मेगावॉट) क्षमतेचा आहे आणि तो जगातल्या सर्वांत मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. त्यात १६५० मेगावॉट क्षमतेचे एकूण ६ युरोपियन प्रेशराइज्ड रिअॅक्टर्स उभारण्याचे नियोजन आहे. फ्रान्सची एक कंपनी या प्रकल्पासाठी मुख्य तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि कंत्राटदार म्हणून काम करत आहे.

नवी दिल्लीत नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. भारत आणि फ्रान्स यांच्यातल्या नागरी अणुऊर्जा सहकार्याला पुन्हा गती द्यायची, हा तिचा उद्देश होता. या बैठकीला केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया आणि फ्रान्सच्या 'इलेक्ट्रसिटी डी फ्रान्स' कंपनीचे प्रतिनिधी हजर होते. युरोपियन रिअॅक्टर्ससाठी लागणारे सुटे भाग, अभियांत्रिकी साहित्य आणि वेगवेगळी उपकरणे भारतातच तयार करण्यावर दोन्ही देशांचे एकमत झाले आहे.

या तंत्रज्ञानाचे सुटे भाग भारतातच तयार होणार असल्याने स्थानिक लोकांमध्ये भीती आणि संताप आहे. भारतीय पुरवठादारांना यातून मोठी संधी मिळेल, असा दावा केला जात आहे. पण स्थानिक पातळीवर मात्र त्यामुळे प्रकल्प कायमचा लादला जाईल, अशी शक्यता व्यक्त करून विरोध केला जात आहे.

भारताच्या ऊर्जा मंत्रालयाने नागरी अणुऊर्जा क्षेत्रात खाजगी आणि परदेशी भागीदारांचा सहभाग सोपा करण्यासाठी नवीन नियमावलीची चौकट तयार करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे परवाना देण्याची प्रक्रिया जास्त वेगाने आणि वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास सरकार व्यक्त करत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे जैतापूरसारख्या रखडलेल्या आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमधल्या कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक अडचणी दूर होतील आणि कामाला गती मिळेल, असे सांगितले जात आहे.

मात्र खाजगी क्षेत्राचा प्रवेश आणि नियमावलीतली शिथिलता यामुळे सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होतील, अशी शंका आंदोलक आणि स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.