रत्नागिरीतील सहा तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करा, भास्करराव जाधव यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

रत्नागिरी जिल्ह्यात यंदा पाऊस अत्यंत कमी आणि अनियमित पडला. त्यामुळे भात आणि नाचणी या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तरीही जिल्ह्यातील फक्त तीन तालुक्यांचाच दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला. याविरोधात शिवसेना नेते आणि आमदार भास्करराव जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

गुहागर, चिपळूण, खेड, दापोली, मंडणगड आणि लांजा या सहा तालुक्यांचा तातडीने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय्य नुकसानभरपाई मिळावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

हाच प्रश्न त्यांनी सोमवारी झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही आक्रमकपणे मांडला होता. जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष पर्जन्यमान, शेतीची स्थिती आणि भात-नाचणीचे नुकसान लक्षात घेऊन उरलेल्या नुकसानग्रस्त तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये समावेश करावा, असा ठराव त्यांनी बैठकीत मांडला. त्यानंतर आज त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देऊन या मागणीचा पाठपुरावा अधिक तीव्र केला.

राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश झाला आहे. असे असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मात्र मदतीपासून दूर ठेवण्यात आले, असे जाधव यांनी पत्रात म्हटले आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष परिस्थितीशी जुळणारा नाही आणि संबंधित शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे, असे त्यांनी पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

सरकारकडे पावसाची आकडेवारी आहे, गावागावांत पिकांचे नुकसान स्पष्ट दिसत आहे आणि प्रशासनालाही प्रत्यक्ष परिस्थिती माहीत आहे, असे जाधव यांचे म्हणणे आहे. अशा वेळी फक्त कागदोपत्री निकषांवर बोट ठेवून नुकसानग्रस्त तालुक्यांना दुष्काळी मदतीपासून वंचित ठेवणे मान्य होणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

या सहा तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे प्रत्यक्ष पंचनामे करावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे. प्रत्येक पात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला त्वरित आणि पुरेशी आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी, तसेच दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना लागू असलेल्या सर्व सवलती, मदत आणि शासकीय उपाययोजनांचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळावा, असेही त्यांनी पत्रातून मुख्यमंत्र्यांना कळवले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीतील आक्रमक भूमिका, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना थेट पत्र आणि सहा तालुक्यांसाठी ठाम मागणी यातून जाधव यांनी रत्नागिरीतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारवर दबाव वाढवला आहे. आता राज्य सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते, याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.