न्यायालयाच्या वादानंतर पोलंडचे राष्ट्रपती नॅवरोत्स्की सेनेगल दौरा सोडून मायदेशी परतले

पोलंडचे राष्ट्रपती कॅरोल नॅवरोत्स्की यांनी सेनेगलचा ठरलेला दौरा अर्धवट सोडला आणि त्यांचे विमान तातडीने देशात परतले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला वाद आणि न्यायालयाच्या इमारतीत झालेला पोलिसांचा प्रवेश, यामुळे त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. 'एक्स'वर माहिती देताना राष्ट्रपतींनी सांगितले की, अशा संकटाच्या वेळी राष्ट्राध्यक्षांनी देशात असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.

हा सगळा वाद घटनात्मक न्यायालयाच्या अध्यक्षांच्या निलंबनावरून सुरू झाला आहे. न्यायालयाच्या इमारतीत पोलीस आले आणि त्यांनी सुरक्षेची सूत्रे हातात घेतली, त्यानंतर देशात खळबळ उडाली. पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांच्या नेतृत्वाखालील युरोप-समर्थक सरकारने न्यायालयाच्या अध्यक्षांना चुकीच्या पद्धतीने पदावरून हटवले, असा गंभीर आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. याच्या निषेधासाठी हजारो नागरिक न्यायालयाबाहेर रस्त्यावर उतरले असून सरकारविरुद्ध जोरदार निदर्शने सुरू आहेत.

पोलंडच्या घटनात्मक न्यायालयासह देशातील प्रमुख न्यायिक संस्थांवर कुणाचा ताबा असावा, यावरून सरकार आणि विरोधक यांच्यात अनेक वर्षांपासून संघर्ष चालू आहे. एका बाजूला टस्क यांचे सरकार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला २०१५ ते २०२३ पर्यंत सत्तेत असलेला उजव्या विचारसरणीचा 'लॉ अँड जस्टिस' (PiS) पक्ष आहे. टीकाकारांच्या मते, त्या काळात PiS ने न्यायव्यवस्था आपल्या नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला होता, आणि त्यामुळे युरोपियन युनियनने पोलंडला कडक दंडही ठोठावला होता.

राष्ट्रपती नॅवरोत्स्की हे PiS पक्षाच्या जवळचे मानले जातात. यावर्षी संसदेने निवडलेल्या सहा नव्या न्यायाधीशांपैकी तिघांना शपथ देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला होता. दुसरीकडे, PiS सरकारने नेमलेले आणि न्यायालयाचे अध्यक्ष असलेले बोगदान स्विएटकोव्स्की यांनी संसदेच्या बहुमताने निवडलेल्या नव्या न्यायाधीशांना पदभार घेण्यापासून रोखले. त्यानंतर शुक्रवारी घडलेल्या नाटकात त्यांना निलंबित करण्यात आले आणि वाद टोकाला गेला.

न्यायालयाबाहेर जमलेले निदर्शक आणि पोलीस यांच्यात तणाव आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांपैकी काहींनी अधिकाऱ्यांवर धोकादायक वस्तू फेकल्या आणि दगडफेक केली. काही जण न्यायालयाबाहेर शांतपणे प्रार्थना करताना दिसले, तर अनेकांनी पंतप्रधान टस्क आणि त्यांच्या सरकारविरोधी फलक हातात धरून घोषणा दिल्या.

टस्क यांनी आपल्या भूमिकेचा बचाव केला आहे. देशात कायद्याचे राज्य पुन्हा आणणे ही आपली सर्वोच्च जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले. मागच्या राजवटीत कायद्याचे उल्लंघन झाल्यानंतर न्यायव्यवस्था दुरुस्त करणे कठीण आहे, पण त्यासाठी कठीण निर्णय घ्यावेच लागतील, असेही त्यांनी सांगितले. २०२३ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून टस्क सरकार न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी मात्र सरकारवर कठोर टीका केली. माजी पंतप्रधान मातेउश मोराव्हिएत्स्की यांनी न्यायालयावरचा हा ताबा म्हणजे सत्तेचा बळजबरीने केलेला गैरवापर आहे, असे म्हटले आणि हिंसेने कधीही न्याय मिळत नाही, असा इशारा दिला. माजी न्यायमंत्री झ्बिग्निएव झिओब्रो यांनी या घटनेला 'बंड' म्हटले असून लोकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध करावा, असे आवाहन केले आहे.

पोलंडमधील अमेरिकेचे राजदूत टॉम रोझ यांनी निवेदनात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयात घडणाऱ्या घटना अत्यंत गंभीर आहेत. दोन्ही बाजूंचे दावे एकमेकांच्या विरोधात आहेत आणि न्यायालयाबाहेर मोठा जमाव असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. पोलंडची सुरक्षा, स्थिरता आणि लोकशाहीचे भविष्य याची अमेरिकेला मोठी चिंता आहे, पण देशाच्या अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप करण्याची अमेरिकेची कोणतीही भूमिका नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.