फ्यूचर डिजिटल एसेट स्कीम प्रकरणात राकेश गर्ग यांचा मुलगा गर्व गर्ग याला अटकपूर्व जामीन

नागपूरमधील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणूक फसवणुकीशी संबंधित फ्यूचर डिजिटल एसेट स्कीम प्रकरणात आरोपी गर्व गर्ग याला न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. गर्व गर्ग हा या प्रकरणातील कथित मास्टरमाइंड राकेश गर्ग यांचा मुलगा असल्याचे सांगितले जाते. विशेष न्यायाधीश, MPID आणि जिल्हा न्यायाधीश-9, नागपूर यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायाधीश ए.ए. आयाचित यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ठरवलेल्या अटींसह जामीन दिला.

तक्रारदार रीमा घोष यांच्या आरोपांनुसार, या स्कीममधून अनेक गुंतवणूकदारांना आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते. एका महिन्यात 9,000 रुपये भरले तर ऑनलाइन वॉलेटमध्ये 12,500 रुपये मिळतील, असे सांगितले जात असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. शिवाय एखाद्याने 25 इतर गुंतवणूकदार जोडले आणि प्रत्येकाने 9,000 रुपये भरले, तर त्याला लाखो रुपयांपर्यंत कमिशन आणि मर्चंट कॉइन देण्याचे आमिष होते. हे मर्चंट कॉइन अमेरिकन डॉलर खरेदीसाठी वापरता येतील, असाही दावा केल्याचा आरोप आहे.

सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांच्या वॉलेटमध्ये रक्कम दिसत होती, पण नंतर ते ती काढू शकले नाहीत, असा आरोप आहे. पैसे परत मागितल्यावर रक्कम, प्रोत्साहन रक्कम आणि इतर वचनबद्ध लाभ मिळाले नाहीत, असे तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारींवरून गुन्हा दाखल झाला. आरोपांची अंतिम सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेतच ठरणार आहे.

राकेश गर्ग हे CLBP System Pvt. Ltd. कंपनीचे संचालक आणि कथित मुख्य आरोपी आहेत. कंपनीचे मुख्य कार्यालय पंजाबमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. नागपूरमध्ये कंपनीचे एजंट म्हणून मेहुल दीक्षित यांचे नाव समोर आले. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 318(4), 316(5) आणि 3(5), महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स (इन फायनान्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स) कायद्याचे कलम 3 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 66 अन्वये गुन्हे नोंदवले. राकेश गर्ग आणि मेहुल दीक्षित यांना अटक झाली आहे, तर गर्व गर्ग याला पोलिसांनी फरार दाखवले होते.

सरकारी पक्षाचा आरोप आहे की गर्व गर्ग कंपनीत संचालक होता, त्याचा कंपनीत 10 टक्के हिस्सा होता आणि वेबसाइट तयार करण्यात तसेच कंपनीच्या खात्यातून स्वतःच्या खात्यात मोठी रक्कम पाठवण्यात त्याची भूमिका होती.

आरोपीची बाजू मांडताना वकील कमल सतुजा, कैलाश डोडानी आणि हितेश खंडवानी यांनी सांगितले की गर्व गर्ग याचे नाव FIR मध्ये नाही आणि दोषारोपपत्रातही त्याच्याविरुद्ध ठोस आक्षेपार्ह पुरावा नाही. तो कंपनीत पगारी संचालक होता आणि फक्त संचालक असल्याने किंवा हिस्सा असल्याने त्याला जबाबदार धरता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले. त्याने कोणत्याही गुंतवणूकदाराला वैयक्तिकरित्या गुंतवणुकीस प्रवृत्त केले नाही आणि कोणाकडून थेट रक्कमही घेतली नाही, असेही वकिलांनी सांगितले. फरार म्हटले म्हणून अटकपूर्व जामीन नाकारता कामा नये, असा युक्तिवाद करून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ दिला.

तपास पूर्ण झाला असून दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, त्यामुळे कोठडीत चौकशीची गरज नाही, असे बचाव पक्षाने सांगितले. आरोपी तपासात सहकार्य करण्यास तयार असून तपास अधिकाऱ्याने बोलावल्यावर हजर राहील, अशी हमीही देण्यात आली. आरोपीच्या वडिलांच्या आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या बँक खात्यांत दोन कोटी 28 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम गोठवली गेली आहे, तर दोषारोपपत्रात गुंतवणूकदारांची कथित रक्कम सुमारे 5 लाख 40 हजार रुपये दाखवली आहे, असेही वकिलांनी सांगितले.

सहायक सरकारी वकील अभय जिकार यांनी जामिनाला विरोध केला. गंभीर आर्थिक गुन्हा असून आरोपी बराच काळ फरार असल्याचे सांगितले जात आहे, असे त्यांनी म्हटले. पुढील तपास सुरू असून पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल होण्याची शक्यता आहे. वेबसाइटचे पासवर्ड, तांत्रिक तपशील आणि व्यवहारांची माहिती मिळवण्यासाठी चौकशी आवश्यक आहे. जामीन मिळाल्यास आरोपी साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो, तपासात अडथळा आणू शकतो किंवा पळून जाऊ शकतो, कारण तो पंजाबचा रहिवासी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जामीन दिला. आरोपीला पासपोर्टचा तपशील द्यावा लागेल आणि तपासात सहकार्य करावे लागेल. तसेच दर शनिवारी दोन महिने किंवा पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यंत, यातील जे आधी घडेल तोपर्यंत, तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर राहावे लागेल. अटकपूर्व जामीन म्हणजे आरोपातून निर्दोष मुक्तता नव्हे. तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पुढेही सुरू राहू शकते.