नागपूर ठरणार देशातील सर्वात मोठे सोलर हब, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रात अवाडा समूहाच्या सोलर मॉडेल प्रकल्पाची पाहणी करून उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचे आवाहन केले.
पुढील दहा वर्षांत नागपूर हे देशातील सोलर इकोसिस्टिमचे सर्वात मोठे केंद्र बनणार असून, उद्योजकांनी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. नागपूरमध्ये देशातील सर्वात मोठी सोलर मॉडेल इकोसिस्टिम आकाराला येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील अवाडा समूहाच्या प्रकल्पाला भेट देऊन तेथे सुरू असलेल्या सोलर मॉडेल निर्मितीची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी उद्योजकांशी संवाद साधला. यावेळी अवाडा उद्योग समूहाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष विनीत मित्तल यांनी मुख्यमंत्र्यांची स्वतंत्र भेट घेतली.
या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास आणि मुंबईत होणाऱ्या भविष्यातील बदलांबाबत उद्योजकांशी चर्चा केली. नवीन नागपूर प्रकल्पाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, येथे स्मार्ट इंडस्ट्रीसाठी आवश्यक इकोसिस्टिम उभारली जात आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीपैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक जमीन आधीच उपलब्ध झाली असून गुंतवणुकीलाही चालना मिळत आहे. देशातील पहिले सोलर मॉडेल अतिरिक्त बुटीबोरी भागात तयार होत आहे. अवाडा समूहाला त्यांच्या प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी अडीचशे एकर जमिनीची गरज असून ती उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
अतिरिक्त बुटीबोरी क्षेत्रात उद्योगांसाठी संपादित केलेली जमीन आता संपुष्टात आल्याने तिसरे अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र उभारण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. यासोबतच वर्धा जिल्ह्यात नवीन औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. अवाडा हा सोलर मॉडेल तयार करणारा सर्वात मोठा उद्योग असून प्रगत इंटिग्रेशनच्या माध्यमातून येथे स्मार्ट मॉड्यूलची निर्मिती केली जात आहे. भूमिपूजनानंतर या प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण झाले असून सध्या येथे सुमारे पाच हजार कामगार काम करत आहेत.
मुंबई विमानतळावर खासगी विमानांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांना आश्वासन दिले की, संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करून यावर तोडगा काढला जाईल. मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, समूह विकास योजनेअंतर्गत तेथील रहिवाशांना पर्यायी घरे देणे किंवा तीन वर्षांचे भाडे देऊन जमीन रिकामी करून घेण्याची व्यवस्था केली जात आहे, त्यामुळे यात मदत होत आहे. पुढील दहा वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
उद्योजकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, स्टील उद्योगाच्या विकासाला चालना दिली जात आहे. उद्योगांना स्वस्त वीज कशी उपलब्ध करून देता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरू असून, सन 2029 पर्यंत उद्योगांना स्वस्त वीज मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चोवीस तास ऊर्जा उपलब्ध व्हावी यासाठी सोलर बॅटरी स्टोरेज क्षेत्रातही प्रयत्न सुरू आहेत, त्यामुळे उद्योगांसमोर विजेचा प्रश्न राहणार नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गडचिरोली जिल्हा नवी स्टील सिटी म्हणून उदयाला येत असून तेथे सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. बेल्जियमच्या एका कंपनीसोबत गडचिरोलीत ग्रीन स्टील निर्मितीसाठी सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे. समृद्धी महामार्गामुळे राज्यातील मागास भागांच्या विकासासाठी आवश्यक सुविधा विकसित होत आहेत. जेएनपीटीसोबतच वाढवण बंदरही जगातील पहिल्या दहा बंदरांमध्ये समाविष्ट होणार आहे.