इथेनॉलनंतर आता CNG-PNG मध्येही बायोगॅस मिसळणार, सरकारचं नवं धोरण
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या यशस्वी प्रयोगानंतर केंद्र सरकार आता CNG आणि PNG मध्ये बायोगॅस मिसळण्याची योजना राबवणार आहे. यासाठी टप्प्याटप्प्याने उद्दिष्टं ठरवण्यात आली आहेत.
पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर केंद्र सरकार आता इंधन क्षेत्रात आणखी एक मोठा निर्णय घ्यायच्या तयारीत आहे. यावेळी नंबर लागलाय तो गाड्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या CNG आणि घरात स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या PNG गॅसचा. या दोन्हीमध्ये आता बायोगॅस मिसळला जाणार आहे.
यासाठी सरकारने आधीच संकुचित बायोगॅस म्हणजेच CBG साठी गोवर्धन योजना सुरू केली असून तिच्यावर २३,७३१ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. कचरा आणि शेणापासून मिळणारं उत्पन्न वाढवायचं आणि त्याचबरोबर प्रदूषण कमी करायचं, हा या योजनेचा हेतू आहे. या योजनेत बायोगॅस प्रकल्प चालवणाऱ्यांनी तयार केलेला संपूर्ण म्हणजे १००% गॅस सरकार स्वतः विकत घेईल किंवा एखाद्या मोठ्या गॅस कंपनीला विकून देईल.
म्हणजे बायोगॅस बनवणाऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण उत्पादनाची हमी मिळेल. शिवाय किमान १० वर्षांसाठी सरकार आधीच किंमत ठरवून देणार असून भांडवलासाठी मदतही करणार आहे. बाजारात गॅसचे भाव कितीही कमी-जास्त झाले, तरी पुढील १० वर्षं एक ठरलेला दर लागू राहणार असल्यानं प्लांट मालकांचं नुकसान होणार नाही.
गोवर्धन योजनेतली उद्दिष्टं पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस ऑब्लिगेशन (CBO) ही अट कायदेशीर करून टाकली आहे. सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD) कंपन्यांना आता त्यांच्या CNG आणि PNG नेटवर्कमध्ये बायोगॅस मिसळणं बंधनकारक असणार आहे. सुरुवातीला कंपन्या आणि उत्पादक दोघांनाही तयारीसाठी वेळ मिळावा म्हणून आर्थिक वर्ष २०२४-२५ ते २०२५-२६ पर्यंत ही अट ऐच्छिक ठेवण्यात आली होती.
पण आता आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून कंपन्यांना त्यांच्या एकूण गॅस वाट्यापैकी ३% गॅस बायोगॅसमधून मिसळावाच लागेल. उदाहरणार्थ, गेल (GAIL) किंवा अदानी गॅससारखी कंपनी वर्षाला १०० टन CNG विकत असेल, तर तिला २०२६-२७ मध्ये ३ टन बायोगॅस विकत घेऊन तो मिसळावा लागेल. हे न केल्यास सरकार दंड ठोठावणार आहे. पुढे २०२७-२८ या वर्षात हे उद्दिष्ट ४% पर्यंत वाढवलं जाईल आणि २०२८-२९ पासून सगळ्या मोठ्या गॅस कंपन्यांना CNG आणि PNG मध्ये ५% बायोगॅस मिसळणं बंधनकारक असेल.
या निर्णयाचे अनेक फायदे सांगितले जात आहेत. प्लांट मालकांना आता गॅस विकण्यासाठी मार्केटिंग किंवा जाहिरातींवर अवलंबून राहायची गरज उरणार नाही, कारण सरकारी उद्दिष्टामुळे कंपन्याच प्लांटवर येऊन गॅस विकत घेतील. यामुळे प्रदूषणातही मोठी घट होईल, कारण हिवाळ्यात जाळले जाणारे पिकांचे अवशेष आता गॅस बनवण्यासाठी वापरले जातील आणि गावं-शहरांमधला ओला कचराही थेट प्लांटमध्ये प्रोसेस होईल, त्यामुळे तो उघड्यावर पडणार नाही.
ग्रामीण भागातल्या पशुपालकांना आणि भाताचा पेंढा किंवा उसाचा कोंडा असलेल्या शेतकऱ्यांना हा कचरा बायोगॅस प्लांटला विकून दर महिन्याला ठरलेलं उत्पन्न मिळू शकेल. यातून रोजगाराच्या संधीही वाढतील, कारण शेण आणि पेंढा गोळा करणं, तो प्लांटपर्यंत नेणं आणि प्लांटमधली कामं करणं यासाठी माणसं लागतील. याशिवाय बायोगॅस तयार झाल्यावर या प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय खतही तयार होतं, जे युरिया आणि डीएपीसारख्या रासायनिक खतांपेक्षा स्वस्त असेल. यामुळे जमीन सुपीक राहील, पिकांचा दर्जा सुधारेल आणि माणसांच्या आरोग्यावरही चांगला परिणाम होईल.
