पश्चिम घाटात जलविद्युत प्रकल्पांना परवानगी नको, सुनील गोगटे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

कर्जत तालुक्यातील सह्याद्री आणि पश्चिम घाट समूहात कोणत्याही प्रकारच्या हायड्रॉलिक ऊर्जा प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. भाजप किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव सुनील गोगटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पत्रात ही मागणी मांडली आहे.

गोगटे यांची मागणी अशी आहे की, पर्यावरणाचा अभ्यास करून इथली जैवविविधता आणि निसर्गसंपदा टिकवणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पश्चिम घाट समूहात कोणतेही ऊर्जा प्रकल्प नकोत.

पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जुलै २०२६ रोजी पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राबाबत प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. तिचा अभ्यास करण्यात आला आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. पश्चिम घाट हा देशाच्या पर्यावरणीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा, समृद्ध आणि संवेदनशील प्रदेश आहे. इथे घनदाट जंगले, विविध प्रकारच्या वनस्पती, दुर्मिळ वनौषधी, असंख्य पक्षी, वन्यप्राणी, सरपटणारे प्राणी तसेच स्थानिक आणि संकटग्रस्त जैवविविधता मोठ्या प्रमाणावर आढळते.

अनेक नद्यांचा उगम पश्चिम घाटात होतो. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल आणि पाण्याची सुरक्षा राखण्यासाठी त्याचे संरक्षण अत्यंत गरजेचे आहे. रायगड जिल्हा आणि पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम घाट परिसरात धरण, जलविद्युत आणि पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. काही प्रकल्पांची प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. अशा प्रकल्पांमुळे जंगलक्षेत्र, नैसर्गिक अधिवास, डोंगररांगा, जलप्रवाह आणि जैवविविधता यांच्यावर परिणाम होण्याची गंभीर शक्यता आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

जंगलतोडीबाबतही पत्रात चिंता व्यक्त केली आहे. धरणे, जलाशय, बोगदे, प्रवेशमार्ग, वीजवाहिन्या, सबस्टेशन, पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड होऊ शकते. सतत सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे वन्यजीवांच्या नैसर्गिक स्थलांतर मार्गात अडथळे येऊ शकतात, असेही त्यात नमूद आहे.

हायड्रॉलिक पॉवर प्रकल्पांमुळे दुर्मिळ वनस्पती आणि वनौषधी नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पश्चिम घाटातील जंगलांत अनेक स्थानिक, दुर्मिळ आणि औषधी वनस्पती आढळतात. टोरंट प्रकल्प ज्या पेज नदीवर होणार आहे, तिचे पर्यावरणीय आरोग्य, नदीतील जैवविविधता, मासेमारी, शेती आणि स्थानिक पाणीपुरवठा यांच्यावरही परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच बाधित ग्रामसभा, स्थानिक नागरिक, पर्यावरण तज्ज्ञ, वन्यजीव अभ्यासक आणि जैवविविधता तज्ज्ञ यांना अर्थपूर्ण पद्धतीने सहभागी करून घेतल्याशिवाय कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी देऊ नये, अशी मागणीही होत आहे.

पश्चिम घाटातील घनदाट जंगले, जैवविविधता, वन्यजीवांचे अधिवास, वनौषधी आणि नैसर्गिक जलप्रणाली कायमस्वरूपी धोक्यात येणार असतील, तर अशा विकासाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. पश्चिम घाट हा फक्त आजच्या पिढीचा नाही, तर पुढच्या पिढ्यांचाही नैसर्गिक वारसा आहे. त्यामुळे रायगड आणि पुणे जिल्ह्यांतील पश्चिम घाट परिसरातील धरण व जलविद्युत प्रकल्पांच्या एकत्रित पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल, स्वतंत्र आणि वैज्ञानिक अभ्यास झाल्यानंतरच अशा प्रकल्पांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी आहे. तसेच या दोन्ही जिल्ह्यांतील सर्व प्रस्तावित धरण, जलविद्युत आणि पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांचा एकत्रित संचयी पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास करावा, असेही सांगण्यात आले आहे.