पश्चिम आशियातील तणावातही वित्तीय प्रणाली मजबूत, पण सतर्क राहा, आरबीआय गव्हर्नरांचा इशारा
भारताची वित्तीय प्रणाली आज मजबूत आहे, पण त्यामुळे भविष्यात धोके येणार नाहीत याची हमी मिळत नाही, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले.
पश्चिम आशियात सध्या तणावाचे वातावरण आहे. तरीही भारताची वित्तीय प्रणाली आज मजबूत स्थितीत आहे. पण याचा अर्थ भविष्यात कधीच धोके निर्माण होणार नाहीत असा होत नाही, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले. वित्तीय स्थिरतेच्या बाबतीत सतर्क राहण्याची गरज आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
आजची मजबूत वित्तीय स्थिती भविष्यात धोके निर्माण होणार नाहीत याची हमी देत नाही, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले. ते कौटिल्य आर्थिक परिषदेत बोलत होते. म्हणजेच आज सगळे व्यवस्थित दिसत असले, तरी त्यावर निश्चिंत राहू नये, असा त्यांच्या बोलण्याचा सूर होता.
पुढचे वित्तीय संकट बँक किंवा वित्तीय संस्थेतूनच उभे राहील असे काही नाही, असेही त्यांनी म्हटले. काळ बदलतो आहे. सायबर हल्ले, भू-राजकीय घटना आणि तांत्रिक बिघाड यांमुळेही वित्तीय संकट येऊ शकते. त्याचा परिणाम वित्तीय प्रणालीच्या वेगवेगळ्या भागांवर होण्याची शक्यता आहे.
आरबीआय गव्हर्नरांच्या मते, भू-राजकीय घटना, सायबर हल्ले आणि इतर देशांचा प्रभाव अशा अनेक कारणांमुळे आर्थिक संकटाचा धोका वाढू शकतो. मोठ्या जागतिक घटनांमुळे वित्तीय बाजारांवर दबाव येऊ शकतो आणि त्याचा फटका जगासोबत भारतालाही बसू शकतो.
सायबर हल्ल्यांचा परिणाम बँकिंग आणि ऑनलाइन पेमेंट प्रणालींवर होऊ शकतो, म्हणून सतर्क राहणे फार गरजेचे आहे. तसेच एखाद्या मोठ्या तांत्रिक समस्येचा परिणाम बँका, वित्तीय संस्था आणि बाजारांवर होऊ शकतो.
एका देशात सुरू झालेले आर्थिक संकट इतर देशांमध्ये पसरू शकते. व्यापारासाठी देश एकमेकांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे हे गणित बिघडले, तर त्याचा थेट परिणाम देशाच्या आर्थिक गणितावर होण्यास फार वेळ लागणार नाही.
दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक मंदीमुळे व्यक्ती आणि संस्था जास्त धोका पत्करू शकतात, आणि त्यामुळे कर्ज वाढू शकते, असेही मल्होत्रा यांनी सांगितले. अस्थिरतेचा काळ लांबला, तर लोक आणि संस्था अधिक जोखीम घेऊ लागतात, असे यातून दिसते.
वित्तीय स्थिरता फक्त बँकांपुरती मर्यादित नाही, यावरही गव्हर्नरांनी जोर दिला. म्हणूनच बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), शेअर बाजार, पेमेंट प्रणाली, तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा, महत्त्वाच्या तृतीय-पक्ष सेवा आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क मजबूत करणे महत्त्वाचे आहे.