पालघरच्या पीडब्ल्यूडीत ७३ लाखांचा अपहार, FRI साठी 'अभिप्राया'च्या नावाखाली टाळाटाळ

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात (पीडब्ल्यूडी) मोठा आर्थिक गैरव्यवहार समोर आला आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या नावावर असलेल्या कामांची बनावट कागदपत्रे तयार करून तब्बल ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपयांचा शासकीय निधी परस्पर हडपण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पालघरचे पोलीस अधीक्षक यतिश देशमुख यांनी २८ ऑगस्ट रोजी जव्हार पोलीस स्टेशनला तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही ठाणे मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून 'मार्गदर्शन व अभिप्राय' मागवल्याचे कारण पुढे करत गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया अजूनही रखडलेली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या आदेशाला असे बगल दिली जात असल्याने, राजकीय वरदहस्त असलेल्या एखाद्या कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठीच हा बनाव रचला जात असल्याचा संशय बळावला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हारच्या बी-१ नोंदवहीनुसार २०१४-१५ साली सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना करारनामा क्रमांक ३३१, ३३२, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७ आणि ३४४ अन्वये सात कामांचे कार्यादेश देण्यात आले होते. प्रशासकीय मान्यता २०१४-१५ मध्ये मिळाली असली तरी प्रत्यक्ष कामे २०१५-१६ मध्ये पूर्ण झाली. काम पूर्ण होऊनही निधी नसल्याचे कारण सांगत या तरुण अभियंत्यांची देयके वर्षानुवर्षे रखडवण्यात आली. पुढे ३१ मार्च २०१९ रोजी, म्हणजे आर्थिक वर्ष संपण्याच्या अगदी शेवटच्या दिवशी मोठी हेराफेरी झाली. मूळ फायलींमधील सुरुवातीची काही पाने बदलण्यात आली, तर रोखवही आणि ऑनलाईन कॅशबुकमध्ये बोगस नोंदी घालण्यात आल्या. मूळ अभियंत्यांना डावलून संपूर्ण ७३ लाख १३ हजार ८८४ रुपये थेट विक्रमगडच्या 'मे. जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन' या कंपनीच्या खात्यात वळवण्यात आले.

आपल्या कामाचे पैसे भलत्याच कंपनीला गेल्याचे लक्षात येताच संबंधित अभियंत्यांनी तत्कालीन मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार केली. विक्रमगडचे भाजप आमदार हरिश्चंद्र भोये यांनी हे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे मांडत एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी केली. या तक्रारीनंतर पालघरचे सहायक पोलीस निरीक्षक मल्हार थोरात यांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत हा थेट शासकीय निधीचा अपहार असल्याचे स्पष्ट झाले. पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागताच आणि एफआयआरचे आदेश निघताच संबंधितांचे धाबे दणाणले आणि सप्टेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यात ही संपूर्ण रक्कम गुपचूप पुन्हा शासकीय खात्यात जमा करण्यात आली.

पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी यावर भाष्य करताना, बिलांच्या फायलीत गैरमार्गाने फेरफार करून पैसे लाटणे हा निव्वळ अपहार आणि माफ न करण्यासारखा गुन्हा असल्याचे म्हटले. पैसे नंतर परत भरले म्हणून भ्रष्टाचाराचा ठपका पुसला जात नाही, असे सांगत त्यांनी पीडब्ल्यूडीच्या अधीक्षक अभियंत्यांना विनाविलंब फौजदारी तक्रार दाखल करण्याचे आणि जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले. दुसरीकडे, पीडब्ल्यूडी जव्हारचे कार्यकारी अभियंता संजय डोंगरे यांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी ठाणे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सिद्धार्थ तांबे यांच्याकडून मार्गदर्शन व अभिप्राय मागवल्याचे आणि तो मिळताच पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे सांगितले.