पालघरला सरकारने दुष्काळातून का वगळले? आदिवासी शेतकरी मदतीपासून वंचित

राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्यातल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. या तालुक्यांमध्ये १२ विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र हा निर्णय घेताना जून ते सप्टेंबर या काळात पावसात १८ टक्क्यांपेक्षा जास्त तूट असल्याचा तांत्रिक निकष लावण्यात आला. याच निकषामुळे संपूर्ण पालघर जिल्हा या यादीतून वगळला गेला आहे. फक्त पावसाच्या आकडेवारीवर विसंबून न राहता पालघरमधल्या पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती बघून दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी इथल्या आदिवासी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

ज्या २६५ तालुक्यांचा या यादीत समावेश झाला आहे, तिथे 'ट्रिगर १' अंतर्गत प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांचे पंचनामे केले जात आहेत. यासोबतच जिओ-टॅगिंग आणि फोटो घेऊन सर्वेक्षणाचे कामही सुरू आहे. पण पालघरचा यात समावेश नसल्याने इथले शेतकरी सरकारी मदतीपासून पूर्णपणे वंचित राहणार आहेत. जिल्ह्यात जुलै महिन्यात जोरदार पाऊस झाला होता, तरी भाताची लागवड उशिरा झाली. सध्या भात पीक पोटरीत म्हणजे दाणे भरण्याच्या अवस्थेत आले असून, त्याच्या वाढीसाठी पाण्याची खूप गरज आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने पूर्ण पाठ फिरवल्याने, भरात आलेले हे पीक करपण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

राज्यातल्या इतर जिल्ह्यांप्रमाणे पालघरमध्ये बारमाही सिंचनाची सोय नाही आणि विहिरींचे जाळेही नाही. तसेच रब्बी हंगामात हरभरा-गहू अशी दुबार पिके घेण्याइतकी परिस्थितीही इथे नाही. इथले बहुतांश आदिवासी शेतकरी फक्त पावसाच्या पाण्यावर येणाऱ्या भात पिकावरच वर्षभर गुजराण करतात. जुलैमधल्या पावसाच्या नोंदींवरून तालुके वगळणे हे इथल्या गरीब शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्यासारखे आहे, असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने पिकांची सध्याची स्थिती बघून फेरसर्वेक्षण अहवाल सरकारकडे सादर करावा, अशी मागणी होत आहे.

माजी सभापती आणि शेतकरी प्रदीप वाघ यांनी सांगितले की, "राज्यातल्या इतर भागांपेक्षा पालघरमधली शेतीची रचना पूर्णपणे वेगळी आहे. भाताचे पीक सध्या संवेदनशील टप्प्यावर आहे आणि पाऊस न पडल्यास उत्पादनात मोठी घट होईल. हाताशी आलेले पीक जाण्याची भीती असताना पालघरला दुष्काळातून वगळणे अन्यायकारक आहे."