जव्हार बांधकाम विभागात बनावट एफडीआरचा संशय; पडताळणी सुरू असतानाच फाईल टेबलावरून गायब
टेंडरसोबत जोडलेले एफडीआर बनावट असल्याचा संशय असताना, त्यांची मूळ कागदपत्रे जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातून गायब झाली आहेत. सीसीटीव्हीत एक अज्ञात व्यक्ती दिसली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
जव्हारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात आता बोगस मुदत ठेव पावती म्हणजेच एफडीआरचे प्रकरण समोर आले आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या विकास निधीवरून हा विभाग आधीच वादात सापडला आहे. त्यातच टेंडर प्रक्रियेत जोडलेले राष्ट्रीयीकृत बँकेचे एफडीआर बनावट असल्याचा संशय वाढत असताना, त्यांची सत्यता समोर आणणारी मूळ कागदपत्रे सरकारी कार्यालयातून चोरीला गेल्याचे उघड झाले आहे.
चौकशी सुरू होताच फाईल गायब झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी हा आधीपासून आखलेला कट तर नाही ना, अशी गंभीर शंका व्यक्त केली जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांना कामाच्या एकूण किमतीच्या १ ते २ टक्के सुरक्षा अनामत रक्कम राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या एफडीआरच्या रूपात भरावी लागते. नियमाप्रमाणे ही रक्कम प्रत्यक्ष बँकेत भरल्याशिवाय एफडीआर दिला जात नाही. मात्र जव्हार बांधकाम विभागात मर्जीतील कंत्राटदारांनी लाखो ते कोट्यवधी रुपयांच्या कामांसाठी बनावट एफडीआर जोडून सरकारी नियम उघडपणे पायदळी तुडवले, असा आरोप शिवक्रांती संघटनेचे शरद पाटील यांनी केला आहे. या संशयावरून त्यांनी टेंडर क्रमांक आणि एफडीआर क्रमांकांची यादी देऊन सविस्तर माहिती मागवली होती.
या तक्रारीची दखल घेऊन बांधकाम विभागाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संबंधित शाखेकडे या एफडीआरची खातरजमा सुरू केली. पण बँकेचा अहवाल येऊन सत्य बाहेर येण्याआधीच कार्यालयात धक्कादायक प्रकार घडला. विभागातील वरिष्ठ लिपिक गायकवाड यांच्या टेबलावरून मूळ कागदपत्रांची फाईल अचानक गायब झाली.
कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले, तेव्हा एक अज्ञात व्यक्ती ही कागदपत्रे घेऊन जाताना दिसल्याचे समोर आले आहे. यानंतर गायकवाड यांनी जव्हार पोलिसांत रीतसर तक्रार नोंदवली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हारचे कार्यकारी अभियंता संजय डोंगरे म्हणाले, की टेबलावरून कागदपत्रे गहाळ होणे ही गंभीर बाब आहे आणि त्यामुळे विभागाने तात्काळ जव्हार पोलिसांत अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत आणि दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यालयातील कुणाच्या तरी संगनमताशिवाय सरकारी टेबलावरून इतकी संवेदनशील कागदपत्रे चोरीला जाणे शक्य नाही, असे बोलले जात आहे. खोटी बिले आणि बनावट कागदपत्रांच्या जुन्या प्रकरणांनंतर आता बोगस एफडीआरचे नवे प्रकरण पुढे आल्याने जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रकरणाची सीआयडी किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी शरद पाटील यांनी केली आहे.
