ओबीसी संघर्ष समितीचे सोलापुरात निवेदन; २५ मागण्या, मुख्यमंत्री फडणवीसांना विनंती

ओबीसी समाज संघर्ष समिती, सोलापूर यांच्या वतीने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सोलापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात २५ प्रमुख मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आले आणि मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली.

निवेदनात ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करून लोकसंख्या जाहीर करावी, अशी मागणी आहे. बोगस कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रे रद्द करावीत, आरक्षणातील अनुशेष भरावा, शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, महाज्योतीला निधी द्यावा आणि भटके-विमुक्त, मेंढपाळ व वंचित घटकांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, असेही त्यात म्हटले आहे.

आरक्षणाबाबत समितीने सरकारी नोकऱ्यांतील ओबीसींची मंजूर, भरलेली व रिक्त पदे आणि अनुशेष स्पष्ट करणारी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे. बनावट, बेकायदेशीर व नियमबाह्य कुणबी जात प्रमाणपत्रांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी आहे. आरक्षणातील घुसखोरी रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण करावे आणि मंडल आयोगाच्या शिफारसींची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही निवेदनात आहे.

शिक्षणाबाबत ओबीसी विद्यार्थ्यांना केजी ते पीजीपर्यंत शासकीय व खासगी संस्थांमध्ये मोफत शिक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे. महाज्योतीला तातडीने १०० कोटी रुपयांचा निधी देऊन तिचे मुख्य कार्यालय पुण्यात स्थापन करावे, पीएच.डी. फेलोशिपची संख्या २०० वरून १,००० आणि परदेशी शिष्यवृत्तीची संख्या ७५ वरून ७५० करावी, असेही समितीने म्हटले आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांत प्रस्तावित ७२ वसतिगृहे सुरू करावीत, तसेच प्रवेश न मिळालेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना स्वाधार व स्वयंम योजनांच्या धर्तीवर निवासभत्ता आणि आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी आहे.

रोजगाराच्या बाबतीत पात्र बेरोजगार पदवीधर व उच्चशिक्षित युवक-युवतींना नोकरी मिळेपर्यंत दरमहा २० हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता द्यावा, असे निवेदनात आहे. एमपीएससी परीक्षा, निकाल आणि भरती प्रक्रिया पारदर्शक करावी, रद्द झालेल्या परीक्षांमुळे संधी गमावलेल्या उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत द्यावी, अशीही मागणी आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीत एक हजार कोटी रुपयांची वाढ करावी, असे समितीने म्हटले आहे.

शेतकरी, मेंढपाळ आणि भटके-विमुक्तांबाबत दुष्काळग्रस्त पात्र शेतकऱ्यांना निकषांनुसार हेक्टरी एक लाख रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी आहे. शासकीय वनक्षेत्रात नियंत्रित पद्धतीने मेंढ्या चारण्यास परवानगी द्यावी, तसेच मरीआईवाले, नंदीबैलवाले, गोसावी, पोतराज, वासुदेव, गोंधळी आदी समुदायांना आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जन्म दाखले, जात प्रमाणपत्रे देऊन कायमस्वरूपी घरकुल द्यावे, असेही त्यात म्हटले आहे.

सामाजिक सुरक्षेसाठी आंदोलक व उपोषणकर्त्यांवरील हल्ले रोखून गरजेनुसार पोलीस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी आहे. आत्महत्या केलेल्या ओबीसी बांधवांच्या कुटुंबांना लागू निकषांनुसार प्रत्येकी २० लाख रुपये मदत द्यावी, तसेच न्याय्य आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेले पात्र गुन्हे कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मागे घ्यावेत, असेही निवेदनात आहे.

शासनाने सर्व मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून संबंधित विभागांना तातडीने आदेश द्यावेत आणि प्रत्येक मागणीवर कालमर्यादित निर्णय घेऊन कृती अहवाल निवेदनकर्त्यांना द्यावा, असे समितीने म्हटले आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास किंवा विहित मुदतीत अंमलबजावणी न झाल्यास समितीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रभर तीव्र व व्यापक आंदोलन उभारले जाईल, आणि त्याची जबाबदारी शासनाच्या निष्क्रियतेवर राहील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

निवेदन सादर करणाऱ्यांमध्ये सत्यशोधक शंकरराव लिंगे, ॲड. राजन दीक्षित, युवराज चुंबळकर, बापूसाहेब भगवान भंडारे, शेखर बंगाळे, सोलापूर लेबर फेडरेशनचे अध्यक्ष शंकर चौगुले, राष्ट्रीय गुरव समाज महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक डॉ. नितीन ढेपे, गोंधळी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल माने, वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुहास सावंत, जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर मडीसांबे, शहराध्यक्ष प्रशांत गुणेवार आणि शहर उपाध्यक्ष रोहित लालसरे यांच्यासह अनेकांचा समावेश होता.