निर्मल उज्ज्वल पतसंस्थेच्या वार्षिक सभेत ठेवीदारांच्या प्रश्नांवर उत्तर मिळणार का?

नागपूरच्या निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीबद्दल गेल्या काही महिन्यांपासून ठेवीदारांमध्ये प्रश्न उठत आहेत आणि आता 24 सप्टेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या संस्थेच्या 37व्या वार्षिक आमसभेकडे (AGM) सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

संस्थेने जाहीर केलेल्या AGM नोटीसीत सदस्यांना बैठकीला उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कोरम पूर्ण झाला नाही तर बैठक अर्धा तास स्थगित करून त्याच दिवशी आणि त्याच जागी पुन्हा भरवली जाईल, आणि त्यावेळी कोरमची गरज राहणार नाही, असेही नोटीसीत नमूद आहे. पण त्याचबरोबर बैठकीत "maintain decorum" राखण्याचाही उल्लेख नोटीसीत करण्यात आला आहे.

यातूनच एक मोठा प्रश्न उभा राहतो. ही केवळ नेहमीची प्रशासनिक सावधगिरी आहे, की तीक्ष्ण प्रश्नांना 'डेकोरम'चा मुद्दा बनवून बैठक लवकर संपवण्याची आधीच केलेली तयारी आहे? संस्थेचा असा कोणताही बेत आहे असे आत्ताच म्हणणे शक्य नाही, पण सध्याच्या परिस्थितीत हा प्रश्न उठणे स्वाभाविक आहे.

ठेवीदारांचे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. निर्मल उज्ज्वलबाबत 2026 मधला सर्वात मोठा वाद ठेवीदारांच्या ठेवी आणि मुदत संपलेल्या FD च्या भरण्यावरून समोर आला. अनेक ठेवीदारांचा आरोप आहे की त्यांची FD मुदतपूर्ण झाली असूनही पैसे मिळण्यास उशीर होत आहे. काही ठेवीदारांनी शाखांचे हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे आणि भरण्यासाठी वाट पाहावी लागत असल्याचे सांगितले. ऑगस्ट महिन्यात परिस्थिती आणखी गंभीर बनली, जेव्हा ठेवीदार संस्थेच्या संस्थापकांच्या घरी पोहोचले आणि आपली ठेव परत मागितली. मुदत संपलेल्या FD चे पैसे मिळण्यास उशीर होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. चंद्रपुरातही खातेदारांना ठेव काढताना अडचणी आल्याच्या तक्रारी आल्या आणि स्थानिक पातळीवर चौकशीची मागणी झाली.

दुसरीकडे नियामक कारवाईही सुरू आहे. हे प्रकरण केवळ ठेवीदारांच्या तक्रारींपुरते मर्यादित नाही. Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) कडून एप्रिल 2026 मध्ये निर्मल उज्ज्वलला नवीन deposits, contributions आणि investments घेण्यावर आणि सध्याच्या deposits renew करण्यावर बंदी घालण्याची कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईत संस्थेच्या कामकाजाबाबत financial irregularities, funds चा diversion, conflict of interest आणि regulatory non-compliance संबंधी prima facie concerns नमूद करण्यात आले होते. या प्रकरणाशी संबंधित न्यायालयीन नोंदींमध्येही या चौकशी आणि नियामक कारवायांचा उल्लेख आढळतो. मात्र हे निरीक्षण आणि आरोप अंतिमतः सिद्ध झालेला गुन्हा म्हणून मांडता येणार नाहीत. जूनमध्ये संस्थेला SIT कडून कथितरित्या 'क्लीन चिट' मिळाल्याची बातमी आली, तरीही अनेक प्रश्न उभे राहिले. एकीकडे संस्थेकडून दिलासा मिळाल्याचा दावा केला गेला, तर दुसरीकडे नियामक कारवाई आणि ठेवीदारांच्या भरण्यासंबंधी तक्रारी चर्चेत राहिल्या. म्हणजे ठेवीदारांसमोरचा मूळ प्रश्न अजूनही तोच आहे: संस्थेच्या आर्थिक स्थितीबाबत सगळे स्पष्ट असेल, तर मुदत संपलेल्या ठेवींच्या भरण्याची स्थिती काय आहे? संस्थेकडून ठेव सुरक्षित असल्याचेही सांगण्यात आले आहे, पण ठेवीदार भरण्याच्या कालमर्यादेवर आणि आपल्या वैयक्तिक ठेवीच्या परतीवर प्रश्न उठवत आहेत. 24 सप्टेंबरच्या AGM मध्ये फक्त Balance Sheet, Profit and Loss आणि Budget यावर चर्चा पुरेशी ठरणार नाही. सध्याचा वाद पाहता सदस्य आणि ठेवीदारांसमोर काही थेट प्रश्न आहेत: किती FD आता मुदतपूर्ण झाल्या आहेत पण त्यांचे भरणे अजून बाकी आहे? एकूण थकीत भरण्याची रक्कम किती आहे? ठेवीदारांच्या भरण्याची स्पष्ट कालमर्यादा काय आहे? CRCS च्या कारवाईनंतर संस्थेची सध्याची आर्थिक स्थिती काय आहे? नवीन deposits आणि existing deposits च्या renewal वरील बंदीच्या संदर्भात संस्थेने काय पावले उचलली आहेत? SIT चौकशीची सध्याची स्थिती काय आहे आणि तिचा अधिकृत निष्कर्ष काय आहे? AGM समोर संस्थेची मालमत्ता विकण्याचा प्रस्ताव का आणला जात आहे आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशाचा वापर कशासाठी केला जाणार आहे? आणि सर्वात महत्त्वाचे, ज्या ठेवीदारांचे पैसे मुदतपूर्ण झाले आहेत, त्यांना त्यांचे पैसे कधी मिळणार? AGM मध्ये शिस्त आणि सभ्यता राखणे नक्कीच गरजेचे आहे. पण डेकोरमचा अर्थ असा नसावा की सदस्यांना आपल्या पैशांबद्दल आणि संस्थेच्या कामकाजाबद्दलचे अवघड प्रश्नच विचारता येऊ नयेत. 24 सप्टेंबरची बैठक महत्त्वाची आहे कारण ती केवळ एक औपचारिक AGM नसेल. संस्थेशी संबंधित वाद आणि ठेवीदारांच्या चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर, कागदपत्रे आणि आकडेवारीसह उत्तर देण्याची संधी व्यवस्थापनाकडे याच मंचावर असेल. आणि प्रश्न विचारले गेले, तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही असेल की त्यांना 'डेकोरम'चा मुद्दा बनवून टाळण्याऐवजी रेकॉर्डवर उत्तर दिले जावे. AGM होईल, प्रश्नही असतील. आता पाहायचे ते हे, की उत्तरे किती मिळतात.