पीक कर्जात खासगी बँका मागे, शेतकऱ्यांकडे पाठ; खाती बंद करण्याचा इशारा
सरकारच्या आदेशानंतरही खासगी बँकांनी पीक कर्ज वाटपात शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवली आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी कामगिरी न सुधारणाऱ्या बँकांतील खाती बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
नागपूर. सरकारने आदेश दिलेले असतानाही खासगी बँका शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवत असल्याचे चित्र आहे. पीक कर्ज देण्याच्या बाबतीत डीसीबी बँक, फेडरल बँक, कोटक महिंद्रा बँक आणि साउथ इंडियन बँक पूर्णपणे मागे पडल्या आहेत. गेल्या महिन्यापर्यंत या बँकांचे पीक कर्ज वाटप शून्य टक्के होते.
जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी या बँकांना कामगिरी सुधारण्याचा सल्ला दिला आहे. जी बँक आपल्या कामगिरीत सुधारणा करणार नाही, त्या बँकेतील खाती बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत तातडीने आणि सकारात्मक कार्यवाही करावी, असे निर्देश आशीर्वाद यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या जात आहेत, आणि पीक कर्जाचाही त्या सवलतींमध्ये समावेश आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी अपेक्षेप्रमाणे पीक कर्ज वाटले. मात्र खासगी बँका पीक कर्ज वाटपात बऱ्याच मागे राहिल्या आहेत.
दुसरीकडे कर्नाटक बँकेने खरीप पीक कर्जाचे 232 टक्के आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने 103 टक्के वाटप केले आहे. काही खासगी बँकांनी मात्र केवळ 0 ते 5 टक्के पीक कर्ज दिले आहे. अशा खासगी बँकांतील खाती बंद करावीत आणि प्रतिसाद देणाऱ्या बँकांमध्ये खाती उघडावीत, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिली आहे. खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण वाढवण्याचे निर्देशही कुमार आशीर्वाद यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी 1,500 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. आतापर्यंत त्यापैकी 1066 कोटी रुपये वाटले गेले आहेत, म्हणजेच उद्दिष्टाच्या 71 टक्के कर्ज वाटप झाले आहे.
इतर खासगी बँकांची आकडेवारी अशी आहे: आयडीबीआय बँकेने 32 टक्के, एचडीएफसी बँकेने 28 टक्के, आयसीआयसीआय बँकेने 27 टक्के, ॲक्सिस बँकेने 7 टक्के, इंडसइंड बँकेने 5 टक्के, आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने 4 टक्के आणि आरबीएल बँकेने 4 टक्के कर्ज वाटले आहे.
थोडक्यात, कर्नाटक बँक आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने अनुक्रमे 232 टक्के आणि 103 टक्के वाटप केले असताना, काही खासगी बँकांचे वाटप 0 ते 5 टक्क्यांवरच राहिले आहे. या महिन्यात पुन्हा एकदा पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेतला जाणार आहे.