नेतन्याहूंना अटक वॊरंट, आता अमेरिका ICC ला मिळणारा पैसा बंद करणार?

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने (ICC) अटक वॉरंट जारी केलं होतं आणि याच पार्श्वभूमीवर आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं प्रशासन ICC वर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध लादण्याच्या तयारीत असल्याचं समोर आलंय. विशेष म्हणजे हे निर्बंध न्यायालयातील काही ठराविक व्यक्तींपुरते मर्यादित नसून थेट संपूर्ण संस्थेवरच लावले जाणार असल्याचं दिसतंय. यामुळे ICC सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेवर अमेरिकेकडून थेट आर्थिक स्वरूपाचा हल्ला होणार असल्याचं चित्र निर्माण झालंय.

प्रस्तावित निर्बंधांनुसार अमेरिकन नागरिक आणि कंपन्यांना खास परवानगीशिवाय ICC ला निधी, वस्तू किंवा इतर कोणत्याही सेवा पुरवण्यावर बंदी किंवा मर्यादा येऊ शकते. सहा ते सात महिन्यांच्या कालावधीनंतर न्यायालयाशी संबंधित बहुतांश आर्थिक व्यवहारांवरही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम म्हणून ICC ला डॉलरमधले व्यवहार, बँकिंग, विमा, तंत्रज्ञान सेवा आणि इतर आर्थिक सुविधा वापरताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. थोडक्यात, ICC सारखी संस्था मोठ्या आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता या निमित्तानं वर्तवली जातेय. रोजच्या कामकाजासाठी लागणारा पैसाच जर बंद झाला तर संस्थेचं कामकाज चालवणंही कठीण होऊ शकतं.

या सगळ्या वादाच्या मुळाशी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ICC नं नेतन्याहू आणि त्यावेळचे इस्रायली संरक्षणमंत्री योआव गॅलंट यांच्याविरोधात जारी केलेलं अटक वॉरंट आहे. गाझामधल्या युद्धादरम्यान कथित युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप या दोघांवर ठेवण्यात आले होते. मात्र नेतन्याहू आणि इस्रायलनं हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. युद्धादरम्यान कोणत्याही मानवी मूल्यांचं उल्लंघन झालं नसून जशी परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यानुसारच निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलं.

गंमत म्हणजे अमेरिका आणि इस्रायल हे दोन्ही देश मुळात ICC चे सदस्यच नाहीत. तरीदेखील जगभरातल्या अनेक देशांनी नेतन्याहू यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे किंवा त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट काढलं आहे. यामुळे नेतन्याहू यांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की झाली असून हे प्रकरण आणखीच चिघळलं आहे. एकीकडे स्वत: सदस्य नसतानाही अमेरिका आता संपूर्ण संस्थेवर निर्बंध लादण्याच्या तयारीत असल्याचं यातून दिसतंय.

याआधी अमेरिकेनं ICC च्या न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक स्वरूपाचे निर्बंध लावले होते. मात्र आता संपूर्ण संस्थेलाच लक्ष्य करण्याची तयारी सुरू असल्याचं समजतंय. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या बैठकीदरम्यान किंवा त्यानंतर लगेचच याबाबतचा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. हे प्रस्तावित निर्बंध प्रत्यक्षात लागू झाले तर ICC च्या रोजच्या कामकाजावर तसंच युद्धगुन्ह्यांच्या तपासांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.